आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी सुक्खू सरकार

राहत कार्यों के लिए खर्चों में कटौती करेगी सरकार, बेघर-भूमिहीन को एक बीघा जमीन देने की तैयारी

फसलों और सेब बागानों के नुकसान पर भी मिलेगा मुआवजा, विपक्ष ने भी जताया सहयोग का भरोसा

शिमला। Sukhu government stands with the disaster victims: हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार अपने अन्य खर्चों में कटौती कर राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे इसके लिए किसी भी स्तर पर कटौती करनी पड़े, प्रभावित परिवारों की मदद में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

आपदा प्रबंधन कानून लागू, प्राथमिकता राहत कार्यों को

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू कर दिया गया है और सरकार का पहला लक्ष्य प्रभावितों को तुरंत और दीर्घकालिक राहत देना है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कई ठोस कदम उठाए जाएंगे और राहत कार्यों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।

बेघर और भूमिहीन को जमीन

सुक्खू ने सदन में कहा कि आपदा में बेघर और भूमिहीन परिवारों को एक बीघा जमीन देने का निर्णय लिया गया है ताकि वे अपने घर दोबारा बना सकें। इसके लिए केंद्र सरकार से FRA और FCA के तहत मंजूरी लेने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि घरों के पुनर्निर्माण और फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे का पूरा ख्याल रखा जाएगा।

विपक्ष ने रखा अपना पक्ष

विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि बेघर परिवारों को मकान बनाने के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है क्योंकि FCA की क्लीयरेंस के अभाव में मामले लंबित पड़े हैं। उन्होंने आग्रह किया कि सरकार और विपक्ष मिलकर इन मामलों को हल करें।
वहीं विधायक संजय रतन ने सवाल किया कि प्रदेश को आपदा ग्रस्त घोषित करने के बाद मिलने वाला मुआवजा अधिसूचना की तिथि से मिलेगा या फिर बरसात से अब तक हुए सभी नुकसान पर लागू होगा।

सेब बागवानों को भी मुआवजा

कुलदीप राठौर ने आपदा के दौरान सेब बागानों को हुए भारी नुकसान का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या बागवानों को भी राहत दी जाएगी। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि आपदा राहत में सेब बागवानों समेत सभी प्रभावितों का ध्यान रखा जाएगा।

2023 में 1080 परिवार प्रभावित, 10 करोड़ से अधिक की सहायता

मूल प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2023 में अर्की और नालागढ़ उपमंडलों में 1080 परिवार आपदा से प्रभावित हुए। इनमें से 121 परिवार अर्की और 959 परिवार नालागढ़ क्षेत्र से थे।
उन्होंने कहा कि अब तक 1078 परिवारों को 10 करोड़ 68 लाख रुपये से अधिक की राहत राशि दी जा चुकी है। इसमें से 3.08 करोड़ रुपये राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और 7.60 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) से जारी किए गए हैं।

कोई भी परिवार बेघर न रहे – सरकार का संकल्प

मुख्यमंत्री सुक्खू ने भावुक होते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में कोई भी परिवार बेघर न रहे। उन्होंने कहा कि आपदा में सबकुछ गंवा चुके परिवारों को फिर से खड़ा करना ही सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।