मुख्यमंत्री द्वारा पंजाब पुलिस का सार्वजनिक शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च
 
                        मुख्यमंत्री द्वारा पंजाब पुलिस का सार्वजनिक शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च
लोगों को घर बैठे ही शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करवाने, शिकायत की प्रगति पर निगरानी रखने और रिपोर्ट हासिल करने की मिलेगी सुविधा
चंडीगढ़, 11 जुलाईः
आम आदमी को सुविधा देने के उद्देश्य से एक और ऐतिहासिक पहलकदमी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पंजाब पुलिस का सार्वजनिक शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च किया।
मुख्यमंत्री ने कहा की इस क्रांतिकारी कदम का उद्देश्य लोगों को घर बैठे ही कंप्यूटर के एक क्लिक पर ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने, शिकायतों पर हुई कार्यवाही पर नज़र रखने और रिपोर्ट हासिल करने की सुविधा देना है।
राज्य के लोगों को मानक नागरिक सेवाएं मुहैया करने के अपनी सरकार के संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा की यह अनूठा सॉफ्टवेयर सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली के लिए सम्पूर्ण समाधान मुहैया करेगा। उन्होंने कहा की इस प्रणाली से नागरिक आसानी से बिना दफ्तरों के चक्कर काटे अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे और शिकायतों पर हुई कार्यवाही बारे जान सकेंगे। भगवंत मान ने कहा की इस प्रणाली से भारी संख्या में होती पूछ-ताछ से राहत मिलेगी, जिससे लोगों का काम समयबद्ध तरीके से होगा।
मुख्यमंत्री ने विस्तार में जानकारी साझा करते हुए कहा की इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य शिकायतकर्ता को पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से इंसाफ मुहैया करवाना है। उन्होंने आगे कहा की इस प्रणाली से प्रशासनिक ढाँचे में जवाबदेही और बढ़ेगी, जिससे कोई कार्यवाही न करने और मामले को बिना वजह लटकाने की सूरत में कसूरवार पुलिस कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है। शिकायत दर्ज करवाने की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए भगवंत मान ने कहा की शिकायतकर्ता को वेबसाईट Pgd.punjabpolice.gov.in पर जाना होगा और इस पर अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने सहित कुछ अन्य छोटी सी प्रक्रिया से गुज़रने के बाद स्थायी खाता बन जाता है। इसके बाद एक पासवर्ड तैयार होगा और पोर्टल पर स्थायी खाता बन जायेगा। भगवंत मान ने कहा की इसके बाद शिकायतकर्ता अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं और निर्धारित प्रणाली के द्वारा शिकायत की प्रगति पर नजर रखी जा सकती है।
इस अवसर पर राज्य के पुलिस प्रमुख गौरव यादव ने कहा कि पुलिस विभाग का यह प्रयास प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह बनाएगा, जिससे पुलिस के कामकाज में और पारदर्शिता आयेगी।
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                