हरियाणा में उच्चतर शिक्षा को नई दिशा, 22 सरकारी कॉलेज बनेंगे मॉडल संस्कृति कॉलेज

हरियाणा के उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश के 22 सरकारी कॉलेजों को मॉडल संस्कृति कॉलेज के रूप में विकसित किए जाने की अनुमति दे दी गई है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में आधिकारिक स्वीकृति मिल चुकी है। इस निर्णय को प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इन चयनित कॉलेजों में कैथल स्थित डॉ. बीआर आंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज का नाम भी शामिल है। मॉडल संस्कृति कॉलेज बनने के बाद इन संस्थानों में न केवल पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं, नए कोर्स और प्रशिक्षित शिक्षकों का लाभ भी मिलेगा।

निजी संस्थानों के समकक्ष होंगे सरकारी कॉलेज

मॉडल संस्कृति कॉलेजों की परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कॉलेजों को निजी शिक्षण संस्थानों के समकक्ष बनाना है, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के लिए बाहर के शहरों या राज्यों में न जाना पड़े। इन कॉलेजों में सु-प्रशिक्षित व ट्रेंड शिक्षकों द्वारा अध्यापन कराया जाएगा और नई शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे।

रोजगारोन्मुख और कौशल आधारित कोर्स

इन कॉलेजों में पारंपरिक विषयों के साथ-साथ वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार नए विषय और कोर्स शुरू किए जाएंगे।
प्रमुख विषयों में शामिल होंगे—

• साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स

• स्किल डेवलपमेंट

• आईटी और डेटा एनालिटिक्स

• पर्यावरण अध्ययन

• स्टार्टअप और उद्यमिता

इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ रोजगार और स्वरोजगार के लिए भी तैयार किया जा सकेगा।

इन कॉलेजों को मॉडल संस्कृति कॉलेज बनने की मिली अनुमति

आधुनिक लैब और नई सुविधाएं होंगी उपलब्ध

डॉ. बीआर आंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, कैथल के प्रिंसिपल डॉ. मनोज भांभू ने बताया कि मॉडल संस्कृति कॉलेज बनने के बाद कॉलेज में आधुनिक लैब स्थापित की जाएंगी, विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी और कई नए कोर्स शुरू किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि एक बार ये कॉलेज सफलतापूर्वक मॉडल संस्कृति कॉलेज के रूप में विकसित हो जाएंगे, तो अन्य सरकारी कॉलेज भी इसी मॉडल का अनुसरण करेंगे और भविष्य में उन्हें भी इसी तर्ज पर विकसित किया जाएगा।

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय हरियाणा में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता, पहुंच और विश्वसनीयता को मजबूत करेगा। इससे खासतौर पर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपने ही जिले में बेहतर शिक्षा के अवसर मिल सकेंगे।