केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, देश के 100 शहरों में चलेंगी 10,000 इलेक्ट्रिक बसें 

PM e-Bus Seva Scheme Announced: केंद्रीय कैबिनेट ने देश के 100 शहरों में ई-बसें चलाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर 77,613 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया है कि पीएमई-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है। इसलिए देशभर में करीब 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी।

बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, ''57,613 करोड़ रुपये में से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी। इस योजना के तहत जिन शहरों की आबादी 3 लाख या उससे अधिक को कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत, सिटी बसों को 10,000 ई-बसों के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर संचालित किया जाएगा। यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी।" इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दे दी है।

वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को भी बुधवार को हरी झंडी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक कौशल वाले लोगों को समर्थन देने के लिए 'पीएम विश्वकर्मा' योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का ऋण उदार शर्तों पर दिया जाएगा। इस योजना के लागू होने से देशभर के करीब 30 लाख विश्वकर्मा परिवारों को फायदा होगा।