Editorial: मान सरकार का बजट करेगा आम आदमी की तरक्की

maan government budget will progress the common man पंजाब की आम आदमी पार्टी का पहला पूर्ण बजट वास्तविक अर्थों में आम आदमी का बजट है। इस बजट में राज्य सरकार ने सभी वर्गों, क्षेत्रों का ख्याल रखते हुए राज्य के सतत विकास की नींव रखी है। पंजाब में इससे पहले की राज्य सरकारें लोकलुभावन घोषणाओं के जरिये अपने मौजूदा वक्त को जैसे-तैसे करके निकालने पर ही ध्यान देती आई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ऐसी योजनाएं पेश की हैं, जिनसे राज्य की मौजूदा आर्थिक हालत सुधरेगी और भविष्य की राहें सुगम होंगी।

एक नागरिक के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार अहम विषय हैं और इस बजट में इन पर भरपूर फोकस किया गया है। सरकार ने शिक्षा के लिए 17 हजार करोड़ से अधिक का फंड नियोजित किया है, जोकि सर्वाधिक है, इसके बाद स्वास्थ्य पर 4781 करोड़ रुपये  खर्च किए जाएंगे। सरकार ने कृषि और सहायक क्षेत्रों को भी महत्वपूर्ण माना है और इनके लिए 13888 करोड़ का प्रावधान किया है। इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं है, जबकि सरकार मुफ्त बिजली पहले से दे रही है।

अगले वर्ष लोकसभा चुनाव भी होने हैं, हालांकि उससे पहले राज्य सरकार को एक और पूर्ण बजट पेश करना होगा। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं अपितु सतत लोक कल्याण की भावना से बजट में प्रावधान किए हैं। कृषि के लिए 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी यह बताती है कि पंजाब जिसका आधार खेती है, पर राज्य सरकार पूरा ध्यान दे रही है, इसकी जरूरत भी है। पंजाब के किसानों ने ही तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की आवाज बुलंद की थी, संभव है पंजाब से यह आवाज नहीं उठती तो तीनों कानून लागू भी हो जाते। उस समय आप ने किसानों के हक में आवाज उठाई थी, जिसके बाद अब यह साफ नजर आ रहा है कि भगवंत मान सरकार ने कृषि को आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया है।  

सरकार ने बजट में घोषित किया है कि कृषि के लिए नई नीति बनेगी और फसल बीमा योजना लाई जाएगी। बासमती की खरीद के लिए सरकार रिवॉल्विंग फंड बनाएगी। सरकार की शिक्षा के संबंध में यह योजना भी अहम है कि अब शिक्षक केवल पढ़ाने का काम करेंगे। वास्तव में होता क्या है कि शिक्षकों को सरकारें कोई भी काम सौंप देती हैं, जो उन्हें करना पड़ता है। इससे निश्चित रूप से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। पंजाब के स्कूलों में अब सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में एस्टेट मैनेजर लगाए जाएंगे। इसके अलावा स्कूलों को अब बिजली उत्पादक भी बनाने की तैयारी है। स्कूलों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिन पर सरकार 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी। दिल्ली की शिक्षा नीति में इसका प्रावधान है, जिसे आप सरकार ने पंजाब में भी लागू किया है।

सरकार सरकारी स्कूलों को स्कूल्स ऑफ एमिनेंस के तौर अपग्रेड करेगी। इस दौरान उन्हें आधुनिक तरीके से पढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार ने अपने शिक्षकों को प्रशिक्षण लेने के लिए सिंगापुर भी भेजा है। वास्तव में अच्छी शिक्षा से अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। पंजाब में नशे जैसी विभिन्न समस्याएं हैं, अगर बचपन से अच्छी शिक्षा के अंकुर तैयार किए जाएंगे तो भविष्य में युवाओं की जो पीढ़ी तैयार होगी वह हर समस्या से लड़ने और उसका समाधान तलाशने में सिद्धहस्त होगी।

सरकार ने रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए 231 करोड़ रुपये की राशि रखी है, जोकि पिछले बजट के मुकाबले 36 प्रतिशत अधिक है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने अपने गठन के साथ ही 300 यूनिट निशुल्क बिजली दी है, 26 हजार से अधिक नौकरियां दी हैं, 504 आम आदमी क्लीनिक बनाए हैं और फसली विविधीकरण आदि की योजनाओं को पूरा किया है। पार्टी ने महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया था, जिसे पूरा करने पर काम होने का दावा किया गया है।

हालांकि सरकार ने नया टैक्स नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी उसकी ओर से जितनी घोषणाएं की गई हैं, उनके लिए बहुत पैसे की जरूरत होगी। यह पैसा कहां से आएगा, इसका समुचित प्रबंध भी सरकार की ओर से किया गया है। सरकार का कहना है कि मौजूदा कर ढांचे को अच्छी तरह से लागू करके आय में बढ़ोतरी की जाएगी। इस वित्त वर्ष में आबकारी नीति से ही सरकार को 45 फीसदी से अधिक की आय हासिल हुई है।

सरकार की योजना यह भी है कि जीएसटी के मामले में नई स्कीम लाई जाए। इसके तहत लोगों को बिल लेने को प्रोत्साहित किया जाएगा। जाहिर है, बीती सरकारों की नीतियों की वजह से राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ा है, हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने अपनी योजनाओं, कार्यक्रमों से यह साबित कर दिया है कि पंजाब अब प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उसकी खुशहाली देश की खुशहाली है।  

ये भी पढ़ें ...

Editorial : सरपंचों के साथ मुख्यमंत्री की बातचीत, सार्थक नतीजा संभव

ये भी पढ़ें ...

Editorial : हरियाणा में बिछने लगी चुनावी बिसात, आकार ले रही सियासत