हिमाचल विधानसभा में खुलासा: खदानों व ठेकेदारों से करोड़ों की वसूली, अब भी करोड़ों बकाया

शिमला। Disclosure in Himachal Assembly: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में बिलासपुर जिले के विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में राज्य सरकार ने खनन व ठेकों से जुड़ी राजस्व वसूली का बड़ा ब्योरा पेश किया।

सरकार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में खदानों और विभिन्न ठेकेदार यूनिट्स से 1786.66 करोड़ रुपये की मांग उठाई गई थी। इसमें से अब तक 2631.30 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है, जबकि 92.55 करोड़ रुपये की राशि अब भी बकाया बनी हुई है।

वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 25.38 करोड़ रुपये की बकाया राशि दर्ज की गई है।

बकाया वसूली को लेकर सरकार का आश्वासन

सरकार ने सदन में आश्वस्त किया कि शेष बकाया की वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही, ठेकेदारों और फर्मों की नामवार विस्तृत सूची भी विधानसभा पटल पर रखी गई है।

31 मार्च 2025 तक लक्ष्य

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2025 तक सभी बकाया मामलों का त्वरित निपटारा करते हुए कुल राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी।

इस खुलासे के बाद विधानसभा में वित्तीय अनुशासन और वसूली की गति पर चर्चा तेज हो गई। विधायक ने सरकार से और अधिक पारदर्शिता तथा त्वरित कार्रवाई की मांग भी रखी।