मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने महिलाओं को घर की रीढ़ की हड्डी कहा

(महिलाओं के माध्यम ही परिवार की खुशहाली कहा)

 (बोम्मा रेड्डी  एस एनं )

 अमरावती :: (आंध्र प्रदेश) Backbone of the House: देन्दुलुरु में (एलुरु जिला) आयोजित आमसभा में मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर आसरा की तीसरी किश्त के तहत 78.94 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने के अनेक योजनाओं के लिए 6,419.89 करोड़ रुपये जारी किए, साथ ही कई विकासात्मक गतिविधियों के लिए आधारशिला भी रखी तथा महिलाओं को परिवार की रीढ़ की हड्डी कहा जिनकी सूझबूझ से परिवार का वातावरण खुशहाल बना होगा और उनको समय पर आसरा जैसी सहयोग अति आवश्यक है कहा  तथा राज्य भर में लाभार्थियों को आसरा फंड का वितरण 10 दिनों तक जारी रहेगा।

 शनिवार को यहां एक बटन क्लिक कर राशि जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए काम करती रहेगी.

 उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक रुपये बांटे हैं।  अपनी पदयात्रा के दौरान फरवरी 2019 में उनसे किए गए वादे के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को 19,178 करोड़ रुपये।  वाईएसआर आसरा को लागू किया जा रहा है ताकि महिलाओं को अपने बैंक ऋणों को माफ करने के आश्वासन के बाद महिलाओं को अपने दम पर खड़े होने में मदद मिल सके।  31 मार्च, 2019 तक 25,516 करोड़ रुपये। सरकार ने रुपये वितरित किए।  महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बैंक ऋणों के पुनर्भुगतान की दिशा में वाईएसआर आसरा की पहली दो किस्तों में 12,758.28 करोड़।

 यह देखते हुए कि सरकार ने अब तक रुपये खर्च किए हैं।  अम्मा वोडी, वाईएसआर आसरा, चेयुता, कापू नेस्तम, ईबीसी नेस्तम, विद्या दीवेना और वासती दीवेना जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पिछले 45 महीनों में महिलाओं के कल्याण के लिए 2,25,000 करोड़ रुपये, उन्होंने कहा कि अब तक 9,86,616 महिलाएं  वाईएसआर आसरा के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता से प्रोविजन स्टोर, पोल्ट्री फार्म, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, सब्जी की दुकानें, कपड़ा स्टोर और डेयरी फार्म जैसी अपनी खुद की व्यावसायिक इकाइयां शुरू करने में सक्षम हैं।

 जबकि सरकार ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को उद्यमी बनने में मार्गदर्शन करने के लिए एल एंड टी, रिलायंस, पीजी, आईटीसी, अमूल और महिंद्रा जैसी कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है, इसने बैंकों को ब्याज दर को घटाकर 7 से 9 करने के लिए भी तैयार किया है।  13 प्रतिशत से प्रतिशत, उन्होंने कहा, इसे आगे कम करने के लिए बैंकों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

 मुख्यमंत्री ने सरकार को महिला केन्द्रित बताते हुए कहा कि जहां टीडीपी के शासन में शून्य ब्याज योजना को भंग कर दिया गया था, वहीं वर्तमान सरकार को इसे पुनर्जीवित करने के लिए 3615 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा।  वाईएसआरसीपी के सत्ता में आने के बाद, बैंकों ने रु।  स्वयं समूहों को नए सिरे से शून्य ब्याज ऋण के रूप में 3036 करोड़।  उन्होंने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों के अपेक्षित परिणाम मिल रहे हैं क्योंकि स्वयं सहायता समूहों से ऋण वसूली अब 99.55 प्रतिशत तक पहुंच गई है।  राज्य में महिलाएं अन्य राज्यों में महिला समूहों के लिए रोल-मॉडल बन गई हैं और अन्य राज्य सरकारें यहां अपनाई जा रही व्यवस्थाओं का अवलोकन कर रही हैं।

 उन्होंने कहा कि देश में हमारी एकमात्र सरकार है जिसने मंदिरों, निगमों और ZPTCs के ट्रस्ट बोर्डों में महिलाओं को नामांकित पदों में से 50 प्रतिशत आवंटित करने के लिए एक अधिनियम बनाया, उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।  दिशा ऐप को 1.17 करोड़ महिलाओं ने डाउनलोड किया है और अब तक 26,000 महिलाएं इससे लाभान्वित हो चुकी हैं।

 मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से रुपये के लिए आधारशिला रखी।  पेडवेगी मंडलम के जगन्नाधपुरम में 68.85 करोड़ रुपये की सिंचाई-सह-पेयजल परियोजना, 42 गांवों में पेयजल की आपूर्ति के लिए रु।  मुसुनूर मंडलम के बालिवे गांव में 18.33 करोड़ रुपये का चेक डैम और डबल लेन ब्रिज।  विजयराय गांव में 2.78 करोड़ 30 बिस्तरों वाला पीएचसी।

 उप मुख्यमंत्री (पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री) बी मुत्याला नायडू, डेंडुलुरु के विधायक के. अबैया चौधरी और एलुरु के जिला कलेक्टर वी प्रसन्ना वेंकटेश ने भी इस कार्यक्रम में बात की।

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