झारखंड में वाणिज्य-कर विभाग के 72 अधिकारियों को मिला प्रमोशन, 19 अफसरों के तबादले भी हुए

रांची। 72 officials of the Commercial Taxes Department in Jharkhand, वाणिज्य-कर विभाग ने वित्त सेवा के 72 अधिकारियों को नियमित प्रोन्नति (प्रमोशन) प्रदान की है। संयुक्त सचिव पूनम कुजूर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य-कर सहायक आयुक्तों को राज्य-कर उपायुक्त के पद पर तथा राज्य-कर पदाधिकारियों को राज्य-कर सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया है।

इन अधिकारियों को नए पदों पर पदस्थापित करते हुए पे-बैंड PB-3 (₹15,600 – ₹39,100), ग्रेड-पे ₹7,600 एवं पुनरीक्षित पे-मैट्रिक्स लेवल-12 का लाभ दिया गया है। प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ झारखंड सेवा संहिता के नियम-58 एवं वित्त सेवा नियमावली के नियम-74 के तहत पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अधिकारी के खिलाफ अनियमितता से संबंधित मामला सामने आता है, तो उसकी प्रोन्नति प्रभावित हो सकती है।

19 अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नई पदस्थापना

दूसरी ओर, झारखंड सरकार के वित्त (कर) विभाग ने राज्य-कर विभाग के 19 अधिकारियों के स्थानांतरण और नई पदस्थापना (पोस्टिंग) का आदेश जारी किया है।

राज्यपाल के आदेशानुसार जारी इस अधिसूचना के तहत सहायक आयुक्त से लेकर राज्य-कर पदाधिकारी स्तर के अधिकारियों को विभिन्न अंचलों और प्रमंडलों में नई जिम्मेदारी दी गई है। प्रमुख तबादले इस प्रकार हैं:

• शमीक कुमार: अन्वेषण ब्यूरो (धनबाद प्रमंडल) से वित्त विभाग मुख्यालय
• ऋषा: मुख्यालय (रांची) से वित्त विभाग
• कृष्णकांत महतो: अन्वेषण (रांची एवं हजारीबाग प्रमंडल) से वित्त विभाग
• अजय कुमार सिंह: पश्चिमी अंचल (रांची) से वित्त विभाग
• अब्दुल खालिक: मुख्यालय (रांची) से पलामू अंचल, डालटनगंज (स्वयं के अनुरोध पर)
• आमोद कुमार: मुख्यालय (रांची) से वित्त विभाग
• सुधीर कुमार उपाध्याय: अन्वेषण ब्यूरो (दुमका) से धनबाद नागरिक अंचल (स्वयं के अनुरोध पर)
• कीर्ति वर्धन: जमशेदपुर अंचल से पलामू अंचल, डालटनगंज (स्वयं के अनुरोध पर)
• महेंद्र कुमार महतो: अन्वेषण ब्यूरो (धनबाद प्रमंडल) से वित्त विभाग

तत्काल प्रभाव से लागू होंगे आदेश

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। सरकार ने अधिसूचना की प्रति मुख्य महालेखाकार, राजकीय मुद्रणालय, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, वाणिज्य-कर विभाग के सचिव एवं आयुक्त, सभी प्रमंडलीय आयुक्तों व उपायुक्तों, कोषागार पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी है।

प्रशासन को उम्मीद है कि नई पदस्थापनाओं से राज्य में कर संग्रहण और अन्वेषण कार्यों में तेजी आएगी।