यूपी में दो नए एक्सप्रेसवे को मिल सकती है मंजूरी, 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं पर योगी कैबिनेट की नजर

लखनऊ। Two new expressways in UP may get approval, प्रदेश सरकार दो और एक्सप्रेसवे को स्वीकृति प्रदान करने जा रही है। इनमें 26 हजार करोड़ रुपये से अधिक में बनने वाला 333 किलोमीटर लंबर विंध्य एक्सप्रेसवे व नौ हजार करोड़ रुपये से प्रस्तावित 117 किलोमीटर लंबा विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे शामिल है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इन दोनों अहम प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है।

ग्रीनफील्ड विंध्य एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे के अंतिम बिंदु प्रयागराज से प्रारंभ होकर भदोही के ज्ञानपुर, मीरजापुर के चुनार, राबर्ट्सगंज, रेणुकूट होते बभनी छत्तीसगढ़ बार्डर तक जाएगा। छह लेन यह एक्सप्रेसवे भविष्य में आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकता है।

आज होगी योगी कैबिनेट की बैठक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके आवास पांच कालिदास मार्ग में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। सबसे अहम विंध्य एक्सप्रेसवे और विंध्य-पूर्वांचल लिंक के संरेखण (अलाइनमेंट) को स्वीकृति देने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे वाया फर्रुखाबाद एक्सप्रेसवे एवं यूपीडा द्वारा प्रस्तावित अन्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए विकासकर्ता के चयन संबंधी ''रिक्वेस्ट फार प्रोपोजल'' (आरएफपी) बिड अभिलेखों को स्वीकृति मिल सकती है।

महिला कल्याण विभाग का वाराणसी में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत 500 क्षमता वाले महिला छात्रावास के लिए निश्शुल्क भूमि उपलब्ध कराने तथा विभागीय अलिपिकीय कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव आ सकता है।

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के संचालन के लिए 20 करोड़ रुपये ब्याज रहित कर्ज को स्वीकृति के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल सकती है। गृह विभाग उत्तर प्रदेश राज्यपाल सचिवालय एवं घरेलू सेवा नियमावली-2026 भी ला सकता है।

उच्च शिक्षा विभाग वाराणसी स्थित वसंत महिला महाविद्यालय में छात्राओं के लिए नए छात्रावास भवन के निर्माण का प्रस्ताव ला सकता है। राज्य कर विभाग का फिल्म ''कृष्णावतारम'' को जीएसटी से मुक्त करने का प्रस्ताव आ सकता है।

परिवहन विभाग की वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े को मजबूत करने के लिए 400 करोड़ रुपये की लागत से नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद संबंधी नीति को स्वीकृति मिल सकती है।

इसके अलावा स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग कानपुर नगर के नरवल में उप निबंधक कार्यालय भवन के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक को नाबार्ड से 650 करोड़ रुपये तक कर्ज लेने एवं कुल 1500 करोड़ रुपये की शासकीय गारंटी स्वीकृत करने का प्रस्ताव कैबिनेट में आने की संभावना है।

तीन से शुरू हो सकता है विधानमंडल का मानसून

विधानमंडल का मानसून सत्र तीन अगस्त से शुरू हो सकता है। इसका प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। यह सत्र पांच दिनों का हो सकता है। सरकार वर्ष 2027 के विधान सभा चुनाव को देखते हुए इसमें अनुपूरक बजट ला सकती है।