सरकारी स्कूलों में लेट फीस का कोई प्रावधान नहीं; सभी स्कूलों में स्थापित किए जाएंगे SMIS हेल्पडेस्क, अभिभावक अपनी सुविधा अनुसार जमा कर सकते हैं फीस: निदेशक स्कूल शिक्षा
Director of School Education
चंडीगढ़, 5 जून: Director of School Education: निदेशक स्कूल शिक्षा, यूटी चंडीगढ़, श्री नितीश सिंगला ने आज सरकारी स्कूलों में SMIS फीस पोर्टल के क्रियान्वयन तथा अभिभावकों की सुविधा के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक के दौरान निदेशक ने सभी सरकारी स्कूलों को अभिभावकों की सहायता के लिए समर्पित SMIS हेल्पडेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए। ये हेल्पडेस्क फीस भुगतान, पंजीकरण, पुनः सत्यापन (री-वेरिफिकेशन) तथा पोर्टल से संबंधित अन्य समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करेंगे। जिन अभिभावकों को किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, वे अपने संबंधित स्कूल में संपर्क कर सकते हैं, जहां नामित कर्मचारी उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करेंगे।
श्री नितीश सिंगला ने बताया कि पुनः सत्यापन प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित बनाया गया है ताकि अभिभावकों की समस्याओं का समयबद्ध और परेशानी-मुक्त समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि SMIS फीस भुगतान लिंक, आवश्यक निर्देशों और महत्वपूर्ण सूचनाओं सहित, शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
फीस भुगतान को लेकर उठ रही चिंताओं के संबंध में निदेशक ने स्पष्ट किया कि सरकारी स्कूलों में लेट फीस का कोई प्रावधान नहीं है तथा अभिभावकों को किसी प्रकार के विलंब शुल्क की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को फीस जमा करने की पूरी सुविधा और लचीलापन दिया गया। वे अपनी सुविधा अनुसार मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक अथवा किसी भी अवधि की फीस जमा कर सकते हैं।
निदेशक ने यह भी दोहराया कि सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी से कक्षा आठवीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
बैठक में डिजिटल व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए दीर्घकालिक सुधारों पर भी चर्चा की गई। भविष्य में फीस संबंधी सेवाओं को संपर्क (Sampark) प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रक्रिया और अधिक सरल, सुगम और उपयोगकर्ता-अनुकूल बन सके। इससे तकनीकी समस्याओं में कमी आएगी तथा शिक्षकों को शैक्षणिक गतिविधियों पर अधिक समय देने का अवसर मिलेगा।
श्री नितीश सिंगला ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूलों के हितों तथा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक-अनुकूल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग की प्रतिबद्धता दोहराई।
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