युद्ध नशों विरुद्ध’ को मिली तेज़ी! मान सरकार का बड़ा कदम—नशामुक्ति मरीजों को मिलेगी फ्री स्किल ट्रेनिंग

The "War Against Drugs" gains momentum! जो युवा कभी नशे की दलदल में थे, आज वही पंजाब के उज्जवल भविष्य के निर्माता बनने को तैयार हैं! यह कोई सपना नहीं, बल्कि पंजाब सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान 'युद्ध नशों विरुद्ध' की ज़मीनी हकीकत है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की सरकार ने सिर्फ नशा तस्करों पर नकेल ही नहीं कसी है, बल्कि नशा छोड़ने वाले हमारे युवाओं के लिए सम्मान और स्वरोजगार का मार्ग भी प्रशस्त किया है।

पंजाब में नशा बेचने वालों का बुरा समय आ गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के सीधे और सख्त आदेशों पर, राज्य में नशों के खिलाफ शुरू की गई निर्णायक लड़ाई 'युद्ध नशों विरुद्ध’ ने 9 महीने पूरे कर लिए हैं और इसके बड़े नतीजे दिख रहे हैं। 1 मार्च 2025 से अब तक, पंजाब पुलिस ने रिकॉर्ड कार्रवाई करते हुए 26,256 केस दर्ज किए हैं और 38,687 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान, 1714 किलोग्राम से ज़्यादा हेरोइन समेत बहुत सारा नशीला सामान ज़ब्त किया गया है। ये आँकड़े दिखाते हैं कि सरकार नशे को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की नीति पर कायम है और नशे के जाल को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

कड़ी कार्रवाई के साथ ही, सरकार सुधार और रोज़गार को जोड़कर एक दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में, लुधियाना के जिला प्रशासन ने डेयरी विकास और स्वास्थ्य विभाग की मदद से, जगरांव के सरकारी पुनर्वास केंद्र में 10 दिन का हुनर सिखाने का खास कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का मकसद, नशा छुड़ाने का इलाज करा रहे नौजवानों को पक्की कमाई के मौके देना है ताकि वे पैसों के लिए वापस नशे के दलदल में न फँसें।

उपायुक्त हिमांशु जैन ने इस पहल को पूरा सुधार (होलीस्टिक पुनर्वास) की दिशा में एक बड़ा और इंसानियत भरा कदम बताया। उन्होंने साफ कहा, “हम पक्का कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति नशे को हराकर बाहर आया है, वह गरीबी या काम न मिलने की वजह से वापस नशे की तरफ न फिसले।” इसी सोच के साथ, डेयरी विकास विभाग के उप निदेशक सुरिंदर सिंह ने उद्घाटन के दिन युवाओं को डेयरी फार्मिंग (पशुपालन) और इससे जुड़े कामों की व्यावहारिक ट्रेनिंग दी। 

अधिकारियों का मानना है कि ये हुनर ठीक हो रहे लोगों को खुद का काम शुरू करने और आर्थिक रूप से आज़ाद होने में मदद करेंगे, जिससे उनका सुधार पक्का हो सके। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद, जो लोग काबिल होंगे उन्हें छोटी डेयरी यूनिट लगाने के लिए सरकारी योजनाओं के तहत बैंक से लोन और पैसे की मदद भी दी जाएगी। यह पहल सिविल सर्जन डॉ. रमनदीप कौर, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गुरदेव सिंह कंग, और केंद्र प्रभारी डॉ. विवेक गोयल जैसे खास अधिकारियों की देखरेख में चल रही है।

पंजाब सरकार मानती है कि हुनर सिखाने से ही सुधार को एक नया मौका बनाया जा सकता है। यह कार्यक्रम सिर्फ हुनर सिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं को आत्मविश्वास की पूंजी देता है, जिससे वे सम्मान के साथ समाज की मुख्यधारा में लौट सकें। जब उनके हाथ में पक्का काम होता है, तो उन्हें किसी भी मजबूरी या लत की तरफ मुड़ना नहीं पड़ता। इस तरह यह पहल न केवल उनका जीवन सुधारती है, बल्कि नशे के पूरे दुष्चक्र को ही जड़ से तोड़ देती है, और उन्हें एक नई पहचान दिलाती है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की अगुवाई में, पंजाब सरकार ने दिखाया है कि वह इरादों की पक्की है। सरकार ने न केवल नशा बेचने वालों के खिलाफ सख़्त क़दम उठाए हैं, बल्कि उन नौजवानों के प्रति भी संवेदनशीलता दिखाई है जो नशे की चपेट में आ गए थे। यह सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे, और इसी ज़िम्मेदारी को समझते हुए, उसने नशे से बचाने के लिए एक निर्णायक लड़ाई लड़ी है और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बेहतरीन मौके दिए हैं।

पंजाब की अगली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो रहा है, जब सरकार नशे के कारोबारियों पर कड़ा एक्शन लेती है (जैसे 38 हज़ार से ज़्यादा तस्करों को पकड़ा गया है) और साथ ही, हमारे युवाओं को हुनर सिखाकर, काम देकर और इज्जत की ज़िंदगी देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करती है, तो यह पूरे समाज के लिए एक बड़ी और अच्छी बात है। यह कोशिश सिर्फ एक परेशानी खत्म करने तक नहीं रुकती, बल्कि यह पंजाब को फिर से रंगला पंजाब, और ख़ुशहाल बनाने की एक मजबूत शुरुआत है।