LPG से आधार कार्ड तक बदल रहे नियम: 1 जुलाई से आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा?
Rules changing from LPG to Aadhaar
नई दिल्ली। Rules changing from LPG to Aadhaar, नए महीने की शुरुआत के साथ ही नए खर्चे भी सामने आ जाते हैं। लोग महीने की शुरुआत में ही यह तय कर लेते हैं कि पूरे महीने का बजट किस तरह चलाना है। वहीं सरकारी फैसलों की वजह से भी आम आदमी की जेब पर असप पड़ता है।
1 जुलाई से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। एलपीजी सिलिंडर की कीमत, दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी और कारों की कीमत में भी बड़ा अपडेट होने वाला है।
LPG सिलिंडर की कीमत में हो सकता है बदलाव
हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलिंडरों की कीमत में बदलाव देखने को मिलता है। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते 1 जून को कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर 53.50 रुपये महंगा कर दिया गया था। हालांकि सरकार ने अब कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर पर कई पाबंदियां हटाने का फैसला लिया है।
फ्री में अपडेट होगा आधार कार्ड पर ईमेल एड्रेस
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार पहचान पत्र से जुड़े ईमेल एड्रेस को अपडेट करने के लिए लगने वाली 75 रुपये की फीस को 1 जुलाई से छह महीने की अवधि के लिए माफ कर दिया है।
1 जुलाई, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक आधार मोबाइल एप के जरिए यूजर अपना ईमेल एड्रेस फ्री में अपडेट करवा सकते हैं।
पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी
भारतीय विदेश मंत्रालय ने नॉर्मल और तत्काल पासपोर्ट एप्लीकेशन दोनों के लिए सर्विस फीस बढ़ा दी है। यह बढ़ोतरी भारत और विदेश, दोनों जगहों पर प्रोसेसिंग फीस पर लागू होगी। 1 जुलाई से इस आदेश को लागू किया जाएगा। 2012 के बाद से कीमतों सर्विस फीस में किया गया यह पहला बड़ा बदलाव है।
| पासपोर्ट के प्रकार (Type of Passport) | पुरानी कीमत (Old Price) | नई कीमत (1 जुलाई, 2026 से प्रभावी) |
|---|---|---|
| 36-पेज की पुस्तिका (सामान्य / Non-tatkaal) | रु. 1,500 | रु. 2,500 |
| 36-पेज की पुस्तिका (तत्काल / Tatkaal) | रु. 3,500 | रु. 5,000 |
| 60-पेज की पुस्तिका (सामान्य / Non-tatkaal) | रु. 2,000 | रु. 3,500 |
| 60-पेज की पुस्तिका (तत्काल / Tatkaal) | रु. 4,000 | रु. 6,000 |
| नाबालिगों के लिए 36-पेज की पुस्तिका (सामान्य / Non-Tatkaal) | रु. 1,000 | रु. 1,750 |
| पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) | रु. 500 | रु. 750 |
ITR फाइल करने की समय सीमा
ITR-1 और ITR-2 नियमों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय-सीमा 31 जुलाई, 2026 है। यह समय-सीमा व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए है। देर से फाइल करने पर लगने वाली पेनल्टी से बचने के लिए इनकम टैक्स वेबसाइट के जरिए अपना रिटर्न फाइल करने की सलाह दी जाती है।
ITR-1 उन लोगों के लिए है जो सैलरी पाने वाले कर्मचारी हैं और जिनकी एकमात्र अन्य आय बैंक से मिलने वाली ब्याज है। जिन लोगों के पास म्यूचुअल फंड/स्टॉक हैं, दूसरा घर है या जो सालाना 50 लाख रुपये से ज्यादा कमाते हैं, उन्हें ITR-2 फॉर्म भरना होगा।
दिल्ली में नई EV पॉलिसी पर सरकार का प्लान
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार, 29 जून को दिल्ली कैबिनेट की बैठक में नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इस पॉलिसी को दिल्ली सरकार 1 जुलाई से लागू कर सकती है।
दिल्ली सरकार के इस प्लान के तहत अगले चार सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर करीब 15,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद रजिस्ट्रेशन 100 फीसद टैक्स फ्री होगा।
बढ़ जाएगी कारों की कीमत
1 जुलाई से गाड़ी खरीदना और भी महंगा हो सकता है। किआ मोटर्स समेत कई कार कंपनी गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी कर सकती हैं। किआ ने अपनी कार की कीमत दो फीसद तक बढ़ाने का एलान किया है।
टाटा मोटर्स भी कारों के ICE और EV वेरिएंट्स की कीमत में बढ़ोतरी कर सकती हैं। इन मॉडल्स की कीमत में 1.5 फीसद का इजाफा देखने को मिल सकता है।
पेट्रोरसायन आयात पर शुल्क छूट 15 जुलाई तक बढ़ी
सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच आपूर्ति की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण पेट्रोरसायन उत्पादों के आयात पर शून्य सीमा शुल्क छूट की अवधि बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी है।
सरकार ने दो अप्रैल को करीब 40 महत्वपूर्ण पेट्रोरसायन उत्पादों के आयात पर पूर्ण सीमा शुल्क छूट दी थी। यह अस्थायी राहत 30 जून को समाप्त होने वाली थी।
आयात शुल्क में यह छूट प्लास्टिक, पैकेजिंग, कपड़ा, दवा, रसायन, मोटर वाहन कलपुर्जों और अन्य मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों जैसे पेट्रोरसायन कच्चा माल तथा मध्यवर्ती उत्पादों पर निर्भर उद्योगों (डाउनस्ट्रीम) को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से दी गई थी।
मेथनॉल, एनहाइड्रस अमोनिया, टोल्यून, स्टाइरीन, डाइक्लोरोमीथेन (मेथिलीन क्लोराइड), विनाइल क्लोराइड मोनोमर, पॉलीब्यूटाडाइन, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन को सीमा शुल्क से छूट दी गई है।
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