राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी राहत: केंद्र ने दी रिकॉर्ड फसल खरीद की मंजूरी

Kharif Crop Procurement in Rajsthan

Kharif Crop Procurement in Rajsthan

जयपुर: Kharif Crop Procurement in Rajsthan: राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने बुधवार को किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस निर्णय के तहत राजस्थान से प्राप्त मूल्य समर्थन योजना (PSS) और बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इससे मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड स्तर पर खरीद संभव होगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस स्वीकृति के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 9,436 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से किसानों की फसलों की खरीद सुनिश्चित होगी।

किसानों को बाजार जोखिम से सुरक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्वीकृति राजस्थान के किसानों के लिए देश की सबसे बड़ी खरीद पहलों में से एक है। इसके माध्यम से किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित होगा, जो उन्हें बाजार में होने वाले जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करेगा।

इसके अलावा, इस योजना में पॉस आधारित आधार प्रमाणीकरण और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पारदर्शी भुगतान व्यवस्था भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसानों के हित को सर्वोपरि मानते हुए उनके समृद्धिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है।

रिकॉर्ड स्तर पर फसल खरीद का विवरण

केंद्र सरकार ने राजस्थान के किसानों के लिए 4 प्रमुख फसलों — मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन — की रिकॉर्ड मात्रा में खरीद को मंजूरी दी है। स्वीकृत खरीद मात्रा इस प्रकार है:

  • मूंग: 3,05,750 मीट्रिक टन

  • उड़द: 1,68,000 मीट्रिक टन (100 प्रतिशत)

  • मूंगफली: 5,54,750 मीट्रिक टन

  • सोयाबीन: 2,65,750 मीट्रिक टन

इन फसलों का कुल MSP लगभग 9,436 करोड़ रुपये है। यह कदम प्रदेश के किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने और उनकी आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक अभूतपूर्व पहल है।

सरकार की प्राथमिकता: किसानों को सशक्त बनाना

मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। केंद्र सरकार द्वारा इस निर्णय से किसान कल्याण की दिशा में नई गति प्राप्त होगी और राजस्थान के अन्नदाताओं के जीवन में स्थायी सुधार संभव होगा।