हरियाणा के उद्योगों में महिलाओं के लिए नहीं शौचालय

आईसीसी के गठन पर सख्त हुआ महिला आयोग
कल उद्योग विभाग के निदेशक पेश करेंगे रिपोर्ट

चंडीगढ़। हरियाणा में अभी भी बहुत से उद्योग ऐसे हैं जहां न तो महिलाओं के शौचालय हैं और न ही महिलाओं के लिए इंटरनल कंप्लेट कमेटी का गठन किया गया है। इन मुद्दों को लेकर सख्त हुए महिला आयोग ने उद्योग विभाग के निदेशक को नोटिस जारी करके 12 जुलाई को जवाब दाखिल करने के निर्देश जारी किए हैं। 
हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्षा रेनु भाटिया ने बताया कि प्रदेश के रेवाड़ी, पानीपत, फरीदाबाद, भिवाड़ी, गुरुग्राम व रोहतक आदि में लगातार उद्योगों का विस्तार हो रहा है। इन उद्योगों में महिलाओं के अलग शौचालय के लिए प्रबंध नहीं है। कई जिलों में चल रहे औद्योगिक केंद्रों से इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं कि महिलाओं को कई-कई घंटे तक परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि करीब चार साल पहले यह नियम लागू हो चुका है कि जिन स्थानों पर महिलाएं काम करेंगी वहां इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (आईसीसी) का गठन अनिवार्य है। 
प्रदेश के कई उद्योगिक क्षेत्र ऐसे हैं जहां चल रहे उद्योगों में आईसीसी का गठन नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि महिला आयोग के संज्ञान में यह मामला आने के बाद उद्योग विभाग के निदेशक को नोटिस जारी करके एक साल की रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने बताया कि इस नोटिस की अवधि सोमवार को समाप्त हो रही है। मंगलवार को उद्योग विभाग द्वारा महिला आयोग के समक्ष अपनी रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर महिला आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी महिला कर्मचारी भी होती हैं परेशान
हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्षा रेनु भाटिया के अनुसार निजी क्षेत्र के साथ-साथ सरकारी विभागों में भी महिलाओं को शौचालय न होने के कारण परेशान होना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों के पास से स्टेट्स रिपोर्ट मांगी गई थी। सोनीपत, पंचकूला तथा हिसार के जिला उपायुक्तों द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजे जाने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस का जवाब देने की समय सीमा 12 जुलाई को समाप्त होगी। इसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन जिलों से रिपोर्ट मिल गई हैं कंप्यूटरीकृत करवाया जा रहा है। इसके बाद इस मामले में अगली कार्रवाई की जाएगी।