प्रशासन के कर्मियों को पेंशन दे रहा नगर निगम 

Municipal Corporation is giving pension to administration personnel- चंडीगढ़ (वीरेंद्र सिंह)। चंडीगढ़ नगर प्रशासन के लगभग 700 रिटायर्ड कर्मचारियों को नगर निगम चंडीगढ़ की तरफ से पेंशन की धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। किंतु नगर निगम की तरफ से एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है कि ऐसे कर्मी सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ नई पेंशन फाइल संबंधित डीडीओ को जमा करायें। यदि ऐसा न हुआ तो उनकी पेंशन अगले माह यानि अक्तूबर 2023 से रोक दी जाएगी। 

उक्त सार्वजनिक सूचना में फरवरी 2021 के प्रशासक के आदेश का जिक्र भी किया गया है। इसके अनुसार वह सभी कर्मचारी जो नगर प्रशासन से वर्ष 1996 में स्थायी रूप से स्थानांतरिक होकर आये थे, उनके सेवानिवृत होने पर पेंशन और अन्य लाभ का भुगतान प्रशासन द्वारा ही किया जाना था। इसलिए सार्वजनिक सूचना ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए लागू मानी जायेगी, जो सेवानिवृत हो चुके हैं और नगर निगम चंडीगढ़ से पेंशन ले रहे हैं। इन पूर्व कर्मचारियों को १५ दिन के अंदर संबंधित दस्तावेजों के साथ नई पेंशन फाइल संबंधित डीडीओ को जमा करानी पड़ेगी। ऐसा न करने पर उनकी पेंशन अक्तूबर २०२३ से रोक दी जायेगी। 

700 कर्मियों को एमसी से पेंशन

निगमायुक्त एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अनिन्दिता मित्रा की तरफ से जानकारी दी गई थी कि ऐसे सात सौ से भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें नगर निगम से पेंशन मिल रही है। किंतु नगर प्रशासक के आदेशानुसार उन्हें पेंशन को नियमित करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के मुख्य अभियंता की तरफ से कहा गया कि वर्ष 2021 के बाद से जितने भी कर्मचारी सेवानिवृत हो रहे हैं और जिनकी फाइल उनके पास आ रही है, उन्हें इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ही पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। 

निगम को होगी प्रतिवर्ष 30 करोड़ की बचत

बताया जाता है कि यदि इन सभी 700 कर्मचारियों को प्रशासन की तरफ से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, तो वित्त संकट से जूझ रहे नगर निगम को बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि इससे एमसी को प्रतिवर्ष लगभग 30 करोड़ की बचत होती। इस समय एमसीसी में फंड क्रंच के चलते विकास कार्यों के नये टेंडर्स पर रोक लगा दी गई है।  नगर निगम के अनुसार सेवानिवृत फायर कर्मचारियों की पेंशन डीसी ऑफिस दे रहा है। वर्ष 2005 में भी यह आदेश जारी किया गया था, किंतु इसके बावजूद प्रशासन नगर निगम के सेवानिवृत इंजीनियरिंग विंग के कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान नहीं कर रहा था। उल्लेखनीय है कि नगर निगम का गठन वर्ष 1996 में किया गया था। उस समय सभी कर्मचारी नगर प्रशासन से ही नगर निगम में शामिल हुए थे।