असम में 'मिशन UCC' को हरी झंडी: कैबिनेट से ड्रॉफ्ट पास, 26 मई को विधानसभा में पेश होगा ऐतिहासिक बिल!

UCC in Assam: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार यानी 13 मई घोषणा की है कि असम कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, 'असम कैबिनेट ने 26 मई को विधानसभा सत्र के अंतिम दिन यूसीसी बिल (समान नागरिक संहिता विधेयक) पेश करने का फैसला किया है। राज्य कैबिनेट ने यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दे दी है।' असम कैबिनेट ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यूसीसी विधेयक (UCC Bill) के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि इस विधेयक को 26 मई 2026 को राज्य विधानसभा के सत्र के अंतिम दिन पेश किया जाएगा।

21, 22, 23 और 24 मई को विशेष विधानसभा सत्र आयोजित होगा। इस दौरान विधायक शपथ ग्रहण करेंगे। चंद्र मोहन पटवारी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है।

उत्तराखंड के बाद असम UCC लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने वाला प्रमुख राज्य बन गया है, जो भाजपा के चुनावी वादों का एक हिस्सा है। इस कदम का उद्देश्य नागरिक कानूनों में एकरूपता लाना और राज्य में सामाजिक सुधारों को मजबूत करना है।असम कैबिनेट के बड़े फैसले-

भाजपा का घोषणा पत्र असम कैबिनेट का मार्गदर्शक सिद्धांत होगा।

विधानसभा सत्र के अंतिम दिन यूसीसी (समान नागरिक संहिता) विधेयक पेश किया जाएगा।

असम कैबिनेट ने यूसीसी का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है।

पहाड़ी और जनजातीय समुदायों को यूसीसी से छूट दी जाएगी।

सभी धार्मिक रीति-रिवाज और परंपराएं यूसीसी के दायरे से बाहर रहेंगी।

यूसीसी मुख्य रूप से इन प्वांइट्स पर केंद्रित होगा-

• विवाह नियम
• लिव-इन रिलेशनशिप
• बहुविवाह
• संपत्ति नियम
• विवाह का अनिवार्य पंजीकरण

2 लाख सरकारी नौकरियों तैयार करने पर चर्चा हुई और इसके लिए टास्क फोर्स बनाई गई।

डॉ. भूपेन हजारिका जयंती 8 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में मनाई जाएगी।

भूपेन हजारिका संग्रहालय बनाने के लिए 32 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

असम सरकार अगले 6 महीनों तक नई कारें नहीं खरीदेगी।

सरकारी कर्मचारियों को अगले 6 महीनों तक विदेश यात्रा नहीं करने को कहा गया है।

सरकारी वाहनों पर ईंधन खर्च में 20% कटौती की जाएगी।