भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों का दिल्ली कूच, कृषि मंत्री से वार्ता के बाद दो प्रमुख मांगों पर मिला आश्वासन

चंडीगढ़। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ बातचीत की। इस बैठक में अंबाला के डीसी भी मौजूद थे। मंत्री द्वारा किसानों का मांग पत्र लिया, जिसमें दो मुख्य मांगें थीं, जिन्हें पूरा करने का आश्वासन श्याम सिंह राणा की तरफ से दिया गया है। पहली मांग यह कि गुरनाम सिंह चढूनी को रिहा किया जाए। दूसरी मांग कि केंद्र के कृषि मंत्री के साथ किसानों की बातचीत कराई जाए।

हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि सरकार ने दोनों मांगों को मानते हुए गुरनाम सिंह को जल्द रिहा करने और अगली एक हफ्ते के भीतर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करवाने का आश्वासन दिया।

दिल्ली कूच कर रहे किसान

मंगलवार को भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील के खिलाफ पंजाब के किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में पहुंचे किसानों को हरियाणा पुलिस ने रोक लिया। वहीं, सोमवार रात से ही किसान फतेहगढ़ साहिब और खनौरी में एकत्र होना शुरू हो गए थे।

मंगलवार सुबह छह बजे किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंढेर की अगुवाई में किसान बसों, जीप, मिनी बसों और निजी वाहनों से फतेहगढ़ साहिब से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। हरियाणा पुलिस ने सुबह साढ़े पांच बजे ही शंभू बॉर्डर पर हाईवे पर बैरिकेड लगा दोनों से तरफ से आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी है।

पंढेर ने कहा कि किसान किसी तरह का टकराव नहीं चाहते। हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर बंद कर दिया है, जिससे आम जनता को परेशानी होगी, इसका खेद है। यदि शंभू बॉर्डर से आगे नहीं जाने दिया गया तो किसान यहीं सड़क पर शाम चार बजे तक शांतिपूर्ण धरना देंगे।

जानिये, किस-किसको हिरासत में लिया

कुरुक्षेत्र में पिहोवा से गुरनाम सिंह चढूनी, शाहाबाद से राकेश बैंस और कृष्ण कलाल माजरा को हिरासत में लिया गया। कैथल के पूंडरी में विक्रम कसाना, गुरनाम फरल, सिरसा के डबवाली से गुरमेल सिंह, भूपेंद्र सिंह वैदवाला को भी हिरासत में लिया गया।

किसान क्यों कर रहे विरोध?

किसान भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं। किसानों को आशंका है कि इस समझौते के बाद अमेरिका से सस्ते सोयाबीन, सूखे मेवे (ड्राय फ्रूट्स), डेयरी उत्पाद और अनाज भारतीय बाजारों में भरे जाएंगे, जिससे छोटे किसानों, मजदूरों और स्थानीय व्यापारियों को भारी नुकसान होगा।