गैस सिलेंडर 500 रू में वितरण योजना पर चर्चा प्रारंम्ब ।

 (अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी )

 हैदराबाद : LPG Cylinder in Rs 500: (तेलंगाना) रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार वादों के कार्यान्वयन पर काम कर रही है।  कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान दी गई छह  गारंटी को 100 दिन के भीतर लागू करने का वादा किया था.  इनमें से दो को आंशिक रूप से लागू किया गया है। 

 बाकी के बीच 500 रुपये में गैस सिलेंडर वितरण योजना पर भी हलचल रही.  इसके ऊपर नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने शासन को क्रियान्वयन के लिए प्रस्ताव दे दिया है।  इसमें प्रमुख सुझाव दिये गये हैं.

 एक और योजना का कार्यान्वयन: सरकार ने महालक्ष्मी पथम पर महिलाओं को दी जाने वाली महत्वपूर्ण सब्सिडी के अलावा गैस सिलेंडर देने की कवायद शुरू कर दी है।  ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने हाल ही में सुझाव दिया है कि राज्य में केवल जिनके पास राशन कार्ड हैं उन्हें ही इस योजना के लाभार्थियों के रूप में चुना जाना चाहिए।  बताया गया है कि सिलेंडर के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाभार्थियों के बायोमेट्रिक्स लेने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।  इस महीने की 7 तारीख को कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी.  आश्वासनों को 100 दिनों के भीतर लागू करना होगा।  ऐसा लगता है कि 500 ​​रुपये की गैस सब्सिडी योजना के लिए राशन कार्ड को मानक के रूप में उपयोग करने की योजना है।  हालांकि राशन कार्ड के संदर्भ के बिना लाभार्थियों का चयन करने का प्रस्ताव.. इसमें और देरी होने की उम्मीद है।

 अधिकारियों के निर्देश: फिलहाल तेलंगाना में 1.20 करोड़ गैस कनेक्शन हैं.  वहीं, राशन कार्डों की संख्या 89.98 लाख है.  गिव इट अप के तहत 4.2 लाख लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी।  यदि इन्हें हटा दिया जाए तो 85.79 लाख लाभार्थी होंगे।  राशन कार्ड डेटाबेस के साथ मैप किए गए गैस कनेक्शनों की संख्या 63.6 लाख है।  उज्ज्वला गैस कनेक्शन पर 340 रुपये की सब्सिडी मिल रही है.  ये कुल कनेक्शनों में से 11.58 लाख हैं।  प्रति वर्ष सब्सिडी वाले छह या 12 सिलेंडर दिए जाने चाहिए या नहीं, यह भी स्पष्ट करने की जरूरत है।  इसके लिए पात्र परिवार के सदस्यों की संख्या, पिछले वर्ष उपयोग किए गए सिलेंडरों की संख्या आदि पर विचार किए जाने की संभावना है।

सीएम रेवंत का फैसला: राज्य में सिर्फ 44 फीसदी लोगों को मिल रहा है हर महीने सिलेंडर  बताया जा रहा है कि नए कार्ड बनवाने वालों के लिए भी यह योजना लागू की जाएगी।  ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने नए गैस कनेक्शन पर विचार न करने का सुझाव दिया है।  इसलिए सबसे पहले इस महीने की 28 तारीख से इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया.  मुख्यमंत्री रेवंत आज कलेक्टर की बैठक में स्पष्टीकरण दे सकते हैं क्योंकि अभी तक नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है.

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