ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए केंद्र ने टास्क फोर्स का गठन किया: वित्त मंत्रालय

(अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेड्डी एस एन,)

 नई दिल्ली :: Regulate Online Gaming: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा को सूचित किया कि जीएसटी परिषद(GST Council) ने कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों(online gaming activities) के मूल्य का आकलन करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया है।  उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जा रहा है।

 “सट्टेबाजी और जुए के रूप में कार्रवाई योग्य दावे, जिनमें ऑनलाइन गेमिंग से उत्पन्न होने वाले शामिल हैं, 28 प्रतिशत जीएसटी को आकर्षित करते हैं और जीएसटी अधिनियम लेवी(GST Act Levy) को इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि यह कौशल का खेल है या मौका का खेल है।  ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने को चुनौती देते हुए मामले दायर किए गए हैं, ”पंकज चौधरी ने उच्च सदन में कहा।

 वाईएसआरसीपी के सांसद विजयसाई रेड्डी के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए नियमों और विनियमों को तैयार करने के मुद्दे पर गौर करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ एक टास्क फोर्स का गठन किया है।  वर्तमान में, सट्टेबाजी और जुए जैसे ऑनलाइन गेम, भले ही यह कौशल खेल हो या मौका खेल, जीएसटी को आकर्षित करते हैं।

 विशेष रूप से, जनवरी 2019 में, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया था और ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए नियम लाने का प्रस्ताव रखा था।

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