बिहार कैबिनेट बैठक: 27 बड़े फैसलों पर मुहर, कैशलेस इलाज से लेकर भूमि नीति 2026 तक कई अहम निर्णय

Bihar Cabinet Meeting: 27 Major Decisions Approved,  Samrat Choudhary की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई।

बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं, प्रशासनिक सुधार और निवेश को बढ़ावा देने से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए।

इसमें मंत्रियों के साथ विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

विधायकों और सरकारी कर्मियों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा

कैबिनेट ने बिहार विधान मंडल के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के साथ उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की मंजूरी दी है।

इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी, राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी, पेंशनधारी और उनके आश्रितों को भी बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत यह सुविधा मिलेगी।

नई भूमि क्रय नीति 2026 को मंजूरी

सरकार ने बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के गठन को भी स्वीकृति दे दी है।

नई नीति के तहत शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य या सर्किल रेट में जो अधिक होगा, उसकी दोगुनी राशि पर भूमि अधिग्रहण होगा।

वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य या सर्किल दर में जो अधिक होगा, उसके चार गुना तक भुगतान किया जाएगा।

इसके अलावा 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

स्टांप शुल्क में मिलेगी राहत

कैबिनेट के फैसले के अनुसार अधिग्रहित की जाने वाली जमीन को स्टांप और पंजीयन शुल्क से मुक्त रखा जाएगा।

सरकार का मानना है कि इससे विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी।

विशेषज्ञों के अनुसार नई भूमि नीति से किसानों और जमीन मालिकों को अधिक आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।

मेडिकल कॉलेजों में दूर होगी शिक्षकों की कमी

बैठक में बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2026 को भी मंजूरी दी गई।

सरकार के अनुसार इससे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर की कमी दूर होगी तथा मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

हाईकोर्ट जजों के लिए नए वाहन खरीदने की स्वीकृति

कैबिनेट ने Patna High Court के न्यायाधीशों के उपयोग के लिए 10 नए वाहनों की खरीद को मंजूरी दी है।

इसके लिए 3 करोड़ 70 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

साथ ही बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2026 को भी मंजूरी दी गई है।

यातायात DSP की संविदा पर होगी पुनर्नियुक्ति

कैबिनेट बैठक में पटना के वरीय पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) Anil Kumar को सेवानिवृत्ति के बाद संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्त करने का फैसला लिया गया।

सरकार का कहना है कि अनुभवी अधिकारियों की सेवाओं का लाभ प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में मिलेगा।