केंद्र ने उत्तराखंड को खनन क्षेत्रों में सुधार के लिए दी 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि, टॉप लिस्ट पर पहुंचा राज्य
Uttarakhand Receives Rs 100 crore Incentive from the Centre
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन क्षेत्र में हुई व्यापक उपलब्धियों और लगातार जारी सुधारों ने उत्तराखंड को केंद्र सरकार से एक बार फिर विशेष प्रोत्साहन राशि दिलाई है। पारदर्शी नीतियों, बेहतर प्रबंधन और समयबद्ध सुधारों के कारण राज्य ने देशभर में खनन क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान स्थापित की है।
केंद्र सरकार से मिली बड़ी सहायता
केंद्र के खान मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना (SASCI) के अंतर्गत उत्तराखंड को माइनर मिनरल रिफॉर्म्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की है। इससे पहले भी अक्टूबर 2025 में एसएमआरआई रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर राज्य को 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई थी। इस तरह खनन सुधारों की निरंतर सफलता के चलते उत्तराखंड कुल 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता हासिल कर चुका है।
खनन सुधारों में उत्तराखंड देश में नंबर–1
राज्य सरकार द्वारा हाल के वर्षों में लागू की गई प्रभावी नीतियों के परिणामस्वरूप उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। 18.11.2025 को जारी केंद्र के कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि उत्तराखंड ने माइनर मिनरल रिफॉर्म्स से जुड़े 7 में से 6 प्रमुख सुधार मानकों को समय पर और प्रभावी तरीके से पूरा किया, जिससे राज्य शीर्ष पर रहा।
नीतिगत पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन का परिणाम
खनन क्षेत्र में पारदर्शी, व्यवसाय-हितैषी और जवाबदेह नीतियों ने प्रदेश की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। खनन विभाग के सुदृढ़ प्रबंधन और नए सुधारों से सरकारी खजाना मजबूत हुआ है। इसके साथ ही खनन गतिविधियों से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा आई है। स्थानीय जनता और विभिन्न सरकारी संस्थाओं को सस्ती निर्माण सामग्री भी उपलब्ध हो रही है, जिससे विकास कार्यों में तेजी आई है।
केंद्र सरकार की समीक्षा में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ
केंद्र सरकार द्वारा जारी समीक्षा रिपोर्ट में नागालैंड, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड का मूल्यांकन किया गया, जिसमें उत्तराखंड का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ पाया गया। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर वित्त मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता जारी की है।
अन्य राज्यों के लिए मॉडल बना उत्तराखंड
पारदर्शिता, समयबद्ध सुधार और बेहतर नीति निर्माण के कारण उत्तराखंड अब देश के खनन क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय पहचान बन चुका है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य भी उत्तराखंड की खनन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं।
ई-निलामी और आधुनिक निगरानी प्रणाली ने बढ़ाई जवाबदेही
प्रदेश में खनन गतिविधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-निलामी प्रणाली लागू की गई है। इसके साथ ही सैटेलाइट आधारित निगरानी तंत्र से अवैध खनन पर प्रभावी लगाम लगी है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संदेश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खनन क्षेत्र में लाए गए सुधारों और पारदर्शी व्यवस्था से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली है। सरकार का लक्ष्य है कि खनन क्षेत्र को और अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और पर्यावरण-संवेदी बनाया जाए।
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