करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों को लेकर हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला: जल शक्ति विभाग में 419 नियुक्तियां होगी

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने के लिए पूरी संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है। इसी कड़ी में जल शक्ति विभाग में 419 करुणामूलक नियुक्तियां दी गई हैं।

उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि इन नियुक्तियों में

• श्रेणी-III के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 100 पद,

• मल्टी-टास्क वर्कर (MTW) के 319 पद
  शामिल हैं। इस संबंध में सचिव, जल शक्ति विभाग द्वारा इंजीनियर-इन-चीफ को आवश्यक पत्र जारी कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री का जताया आभार

मुकेश अग्निहोत्री ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा के दौरान अपने परिवार के सदस्य को खोने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देना सरकार की सहानुभूतिपूर्ण और मानवीय सोच को दर्शाता है। इससे ऐसे परिवारों को दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

उन्होंने कहा कि राज्य की सेवा करने वाले कर्मचारियों के योगदान का सम्मान करते हुए सरकार उनके परिजनों को सम्मानजनक आजीविका के अवसर उपलब्ध करवा रही है।

भाजपा सरकार के लंबित मामलों का होगा अंत

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला मुख्यमंत्री सुक्खू की दूरदर्शी सोच और व्यापक प्रयासों का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में करुणामूलक नियुक्तियों से जुड़े मामलों को लंबे समय तक लंबित रखा गया, जिससे सैकड़ों परिवार वर्षों तक इंतजार करते रहे। वर्तमान सरकार ने इन मामलों का निपटारा कर लंबित बैकलॉग समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है।

अन्य विभागों में भी नियुक्तियां

सरकार ने करुणामूलक नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे आवेदकों को नए साल का उपहार देते हुए अन्य विभागों में भी पद भरे हैं, जिनमें—

• शिक्षा विभाग में 127 पद,

• गृह विभाग में 74 पद,

• अभियोजन विभाग में 1 पद शामिल है।

केवल रोजगार नहीं, सम्मान भी उद्देश्य

मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का विज़न केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूर्व कर्मचारियों के योगदान का सम्मान और उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आगे भी करुणामूलक नियुक्तियों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाती रहेगी, ताकि कोई भी पात्र परिवार अनिश्चितता में न रहे।