Himachal

Delay in Himachal Pradesh new industrial policy

हिमाचल प्रदेश में नई उद्योग नीति में देरी, पुरानी नीति की अवधि दो माह बढ़ाई गई

निवेश आकर्षित करने के लिए नीति में बड़े बदलाव की तैयारी

शिमला। Delay in Himachal Pradesh's new industrial policy, हिमाचल प्रदेश…

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Crackdown on fake news in Himachal

हिमाचल में फेक न्यूज पर होगी सख्ती, सोशल मीडिया की निगरानी के लिए सरकार बनाएगी नई रणनीति

 शिमला। Crackdown on fake news in Himachal, हिमाचल प्रदेश में इंटरनेट मीडिया (सोशल मीडिया) पर लगातार बढ़ रहे दुष्प्रचार, भ्रामक खबरों…

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सीएम डैशबोर्ड से होगी विकास कार्यों की रियल टाइम निगरानी, मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिए निर्देश

हिमाचल प्रदेश में सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की निगरानी अब और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी तरीके से की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने…

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हिमाचल में 19 नई पनबिजली परियोजनाओं को मिली रफ्तार, 3,336 करोड़ रुपये का होगा निवेश

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की ऊर्जा क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए वर्ष 2026 में 19 नई पनबिजली परियोजनाओं के लिए समझौतों…

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हिमाचल में गेहूं खरीद ने बनाया नया रिकॉर्ड, लक्ष्य से 43% अधिक खरीद

हिमाचल प्रदेश में रबी विपणन सत्र (आरएमएस) 2026-27 के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। राज्य सरकार ने इस वर्ष 3200 मीट्रिक…

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Himachal to earn over ₹600 crore annually

किशाऊ बांध परियोजना पर बड़ा फैसला: हिमाचल को सालाना 600 करोड़ रुपये से अधिक आय, सुक्खू सरकार की रणनीतिक जीत

शिमला। Major decision on Kishau Dam project, हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा को लेकर मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की सरकार को एक और…

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Major verdict by Himachal Pradesh High Court

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: आउटसोर्स भर्तियों पर रोक, सरकार को भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के निर्देश

शिमला। Major verdict by Himachal Pradesh High Court, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट…

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1.22 lakh extremely poor families in Himachal

हिमाचल के 1.22 लाख अति गरीब परिवारों को मिलेगा बड़ा सहारा, मुख्यमंत्री सुख परिवार योजना से जोड़ने की तैयारी

 शिमला। 1.22 lakh extremely poor families in Himachal, हिमाचल प्रदेश में आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए राज्य सरकार…

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