मोदी सरकार की एक और बड़ी कार्रवाई: पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को कर दिया बैन, गुनाहों की लंबी लिस्ट के साथ जारी किया नोटिफिकेशन, आप भी देखें

Modi Government Banned PFI : केंद्र की मोदी सरकार द्वारा एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है| दरअसल, मोदी सरकार ने अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को बैन कर दिया है| मोदी सरकार ने PFI पर यह बैन अगले पांच साल के लिए लगाया है| पांच साल के लिए PFI और इससे जुड़े तमाम संगठन और संस्थाओं पर बैन रहेगा|

PFI को 'गैरकानूनी संगठन' बताया

बतादें कि, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को पांच साल के लिए प्रतिबंधित करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें इसे देश के अंदर शांति भंग करने, आतंकी गतिविधियों में शामिल और उसे बढ़ावा देने को लेकर 'गैरकानूनी संगठन' घोषित किया गया है|

बतादें कि,. गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन में PFI और इससे जुड़े तमाम संगठन और संस्थाओं के गुनाह गिनाये हैं| आप देखेंगे कि जारी नोटिफिकेशन में गुनाहों की एक बड़ी लम्बी लिस्ट है| मसलन, केंद्र सरकार ने इन गुनाहों के आधार पर ही PFI और इससे जुड़े तमाम संगठन और संस्थाओं को बैन किया है|

ये रहा पूरा नोटिफिकेशन, पढ़ें

फिलहाल, केंद्र सरकार की इस बड़ी कार्रवाई से देश में काफी हलचल पैदा हो गई है| बैन लगने के बाद PFI और इससे जुड़े तमाम संगठन और संस्थाओं के लोग कोई प्रदर्शन या हिंसात्मक हरकत न करने पाए इसके लिए सुरक्षाकर्मियों को अलर्ट रखा गया है| उनकी तैनाती की गई है|

पिछले दिनों पड़ रही थी ताबड़तोड़ रेड

ध्यान रहे कि, हाल ही के कुछ दिनों में अचानक से PFI और इससे जुड़े तमाम संगठन और संस्थाओं के लोगों और कार्यालयों में ताबड़तोड़ रेड की जा रही थी| इस दौरान छापेमारी वाली टीमों ने कई लोगों को अरेस्ट भी किया था|

केंद्र सरकार की कार्रवाई पर नेताओं के बयान

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा- देश बाहर बैठे दुश्मनों से देश के अंदर बैठे दुश्मन ज्यादा खतरनाक हैं। PM मोदी ने PFI पर प्रतिबंध लगाकर देश को सुरक्षित रखने का काम किया है। PM द्वारा जो देश का शुद्धीकरण अभियान चलाया जा रहा है, हर भारतवासी उनके साथ है|

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा - PFI के लोग पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने ये अच्छा फैसला किया है। ये देश भक्तों का देश है और यहां देशद्रोही बयान कोई किसी पर नहीं कर सकता|

PFI बैन पर उ.प्र. के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा- PFI की असामाजिक गैरकानूनी गतिविधियां लगातार जारी थी। विभिन्न जांच एजेंसियां जांच कर रही थी। जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उन्हें देखते हुए गृह मंत्रालय ने जो निर्णय लिया है उसकी पूरे देश ने सराहना की है|

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा- मैं भारत सरकार द्वारा PFI पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत करता हूं। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है कि भारत के खिलाफ विभाजनकारी या विघटनकारी डिजाइन से सख्ती से निपटा जाएगा|

PFI बैन पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा - इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने का समय आ गया था। भारत सरकार ने सही फैसला लिया है। यह सभी राष्ट्र विरोधी समूहों के लिए एक संदेश है। मैं लोगों से ऐसे संगठनों से नहीं जुड़ने का आग्रह करता हूं|