चंडीगढ़: औद्योगिक क्षेत्र के व्यापारियों को दिए गए नोटिसो का मामला पहुंचा गृह मंत्रालय, पढ़ें क्या हैं व्यापारियों की मांग

यूनियन अध्यक्ष कैलाश चन्द जैन  ने गृहमंत्री को पत्र लिख दी मामले की जानकारी, व्यापारियों के लिए राहत की मांग

Home Ministry reached the issue of notices given to traders- (chandigarh administration) चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा (Industrial area) औद्योगिक क्षेत्र के (Businessman) व्यापारियों को दिए गए (Building Violation) बिल्डिंग वायलेशन व  (Building Misuse) बिल्डिंग मिस यूज के (Notice) नोटिसो पर मचा घमासान (Home ministry) गृह मंत्रालय तक पहुंच गया है।  (Industry Trade Board Chandigarh) उद्योग व्यापार मंडल चंडीगढ़ ने इस मामले में   (Industrial Area) औद्योगिक क्षेत्र के व्यापारियों को समर्थन दिया है तथा (Chandigarh) चंडीगढ़ मामलों के प्रभारी मंत्री - गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को पत्र भेज मामले की पूरी जानकारी दी है तथा शहर के व्यापारियों को राहत दिए  जाने की मांग की है।

(UVM President Kailash Chand Jain) यूवीएम के अध्यक्ष कैलाश चंद जैन के अनुसार पत्र में विस्तार से जानकारी दी है । (Kailash Jain) कैलाश जैन का कहना है कि (Industrial Area) इंडस्ट्रियल एरिया के इन (Businessman) व्यपारियो  द्वारा (GST) जीएसटी अथवा अन्य  टैक्सो  के रूप में बड़ी भारी राशि (Government) सरकार को दी जाती है इसके अलावा ये व्यपारी  बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं , अगर इनको राहत नहीं दी गई तो इनके पास अपना (Business) कारोबार बंद करके यहां से पलायन करने के अलावा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा  जिससे सरकार को भी राजस्व की हानि होगी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे तथा कारोबारियों का भी  काफी नुकसान होगा सीधे तौर पर शहर की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। 

यूवीएम ने मांग की है कि इन (Businessman) व्यापारियों को दिए गए सभी (Notice) नोटिस वापस किए जाएं  या जब तक इन प्लाटों के लिए कोई (Final Policy) फाइनल पॉलिसी ना बन जाए तब तक इन नोटिसो को स्थगित किया जाए औऱ (Final Policy) पॉलिसी फाइनल होने ओर  मान्य होने से पहले भविष्य में भी इस मामले में नोटिस न दिए जाएं । चूंकि  (Industrial Area Co Industrial & Business Park) इंडस्ट्रियल एरिया को इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस पार्क बना दिया गया है इसलिए (MSME) एमएसएमई के तहत आने  वाली हर प्रकार की (business activity) बिजनेस एक्टिविटी को इंडस्ट्रियल एरिया में भी किए जाने की इजाजत दी जानी चाहिए। 

कैलाश जैन ने यह भी मांग की है कि (Industrial Area) इंडस्ट्रियल एरिया के इन प्लेटो में  ग्राउंड फ्लोर की फुल कवरेज के साथ F.A.R बढ़ा कर  तीन मंजिल तक निर्माण की इजाजत दी जाए। प्लाट एरिया के अंदर किये गए नीड बेस्ड चेंजिज़ को मंजूरी दी जाए।  एसके अलावा  किसी भी पॉलिसी को बनाने से पहले (Stateholders) स्टेकहोल्डर्स को विश्वास में लिया जाना चाहिए तथा उनकी सहमति से  पॉलिसी बनाई जाए।कैलाश जैन ने आशा व्यक्त की है कि मामले में व्यपारियो को शीघ्र राहत मिलेगी।

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