डेरा मुखी की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की पदोन्नति पर फैसला ?

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को पदोन्नित नहीं देगी। हरियाणा सरकार ने कहा कि आरोपित निलंबित हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट में चल रहे केस को लेकर अगली बहस नौ मई को होगी।
साध्वी यौन शोषण मामले में पंचकूला सीबीआई कोर्ट द्वारा गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भडक़ी थी। सरकार के अनुसार डेरा प्रमुख की गाड़ी को जब पुलिस अधिकारियों ने रोकना चाहा था उस समय आरोपितों ने अधिकारियों के साथ दुव्र्यवहार किया था। 
हिंसा के आरोपित ठहराए गए हरियाणा पुलिस के इन जवानों ने पदोन्नति न देने के सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अपनी याचिका में राजेश कुमार और अन्य ने उन्हें इंटरमीडिएट स्कूल कोर्स (हवलदार से एएसआइ के पद पर पदोन्नति ) करने की अनुमति देने के लिए सरकार को आदेश देने की मांग की है। पुलिस विभाग ने पिछले साल 12 अप्रैल और 27 अक्टूबर के आदेश के तहत पदोन्नति के लिए इंटरमीडिएट स्कूल कोर्स के लिए चुना था, लेकिन सरकार ने उनको बिना किसी कारण के कोर्स में शामिल होने की अनुमति नहीं दी।
याचिका के अनुसार उन्हें डेरा प्रमुख की सुरक्षा में नियुक्त किया गया था। उन पर दुष्कर्म के मामलों में डेरा प्रमुख को दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा के संबंध में मामला दर्ज किया गया था।

उक्त मामले के आधार पर याचिकाकर्ताओं को डीएसपी, प्रथम बटालियन, हरियाणा सशस्त्र पुलिस (एचएपी), अंबाला द्वारा 13 सितंबर, 2017 को निलंबित कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी और याचिकाकर्ताओं ने इसे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट समक्ष चुनौती दी थी।