amount credited to accounts: हरियाणा में क़िसानो की बल्ले बल्ले 50,000 करोड़ से अधिक की राशि खातों में डाली गई

amount credited to accounts: मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल से किसानों को उनकी उपज के लिए 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से उनके खातों में डाली गई। उपज का भुगतान भी 72 घंटे के भीतर न करने पर 9 प्रतिशत ब्याज दिया गया। बीज विक्रेताओं की मनमानी रोकने के लिए उत्तम बीज पोर्टल शुरू किया गया। मशीनरी पर सब्सिडी के लिए ई-रुपे वाउचर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती में मांग आधारित विविधिकरण की आवश्यकता है। खेती को जितना बाजार से जोड़ा जाएगा और बाजार की मांग के अनुसार विविधिकरण किया जाएगा, उतनी ही आय बढ़ेगी। हरियाणा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता में देश में दूसरे स्थान पर है। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर 'पशु किसान क्रेडिट कार्ड' जारी किया जा  रहा है। 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा योजना' के तहत 3 लाख 40 हजार पशुओं का बीमा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मत्स्य पालन में संभावनाएं काफी अधिक हैं। राज्य में 12 रिसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम व 20 बायोफलक यूनिट की स्थापना की गई है। वर्ष 2021-22 में 2.09 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया। वर्ष 2022-23 में 2.10 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2021-22 में 1250 एकड़ क्षेत्र में 2901 मीट्रिक टन सफेद झींगा मछली का उत्पादन किया। गोबर व कृषि अवशेषों से भी आय के लिए बायोगैस को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और किसानों को इस बारे में प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। हम रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती पोर्टल पर 2804 किसानों द्वारा पंजीकरण किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री आग्रह किया कि केंद्र सरकार देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे।
 
amount credited to accounts: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को वर्ष 2025 तक लागू करने का लक्ष्य
 
श्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को वर्ष 2025 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए शिक्षा मंत्री की
अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। हमने हर बच्चे की शिक्षा तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने, नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षण के लिए शिक्षकों को तैयार करने और अनुकूल बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाने के व्यापक प्रयास किए हैं। प्रदेश में 1 कि.मी. में प्राथमिक, 3 कि.मी. में माध्यमिक विद्यालय मौजूद है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा भी उपलब्ध है। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की आवश्यकता को समझते हुए 138 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नाम से अंग्रेजी माध्यम के तथा CBSE बोर्ड के विद्यालयों की स्थापना की गई है। मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग हेतु सुपर-100 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में इस कार्यक्रम में कोचिंग पाने वाले 80 विद्यार्थियों को IIT's, NIT's में इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कालेजों में MBBS में दाखिला मिला है। राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा का प्रबन्ध करने के 10वीं-12वीं के 5 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त टेबलेट वितरित कि गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। राज्य के 93% अध्यापकों को उनका इच्छित स्कूल मिला। हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर किए जा रहे सुधारों के परिणामस्वरूप नेशनल अचीवमेंट सर्वे-2021 में बेहतर प्रदर्शन किया है। सर्वे 2021 के अनुसार प्रदेश के सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रहा है।
 
amount credited to accounts: सर्विस डिलीवरी के लिए आई.टी. का उपयोग
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीकृत GIS आधारित सम्पत्ति कर सर्वेक्षण में 42 लाख सम्पत्तियों का सर्वे किया गया है। प्रदेश में नो ड्यूस सर्टिफिकेट के लिए एनडीसी पोर्टल शुरू किया गया है। सम्पत्ति आई.डी. को परिवार पहचान-पत्र से जोड़ा गया है। विज्ञापन स्थलों की ई-नीलामी के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। 2 हजार से अधिक कालोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं 114 तालाबों का अमृत सरोवर योजना में जीर्णोद्धार प्रस्तावित है। सर्विस डिलीवरी के लिए आई.टी. का उपयोग किया जा रहा है। 35 शहरों में सर्विस प्लस प्लेटफार्म द्वारा नागरिक केन्द्रित सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। नगरनिकायों के लाल डोरा में भी स्वामित्व अधिकार देने की योजना पर काम किया जा रहा है।
 
बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री श्री अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं सदस्य तथा केंद्र व राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।