हरियाणा के गांवों में सुरक्षा और विकास की नई तस्वीर, फिरनियों पर लगेंगी स्ट्रीट लाइट व CCTV कैमरे

हरियाणा सरकार प्रदेश के गांवों को विकास के साथ-साथ सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। सरकार की ओर से लागू की जा रही नई योजनाओं से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प हो रहा है, बल्कि हरियाणा के गांव देश के अन्य राज्यों के लिए भी विकास का मॉडल बनते जा रहे हैं।

इसी कड़ी में अब सरकार ने प्रदेश के सभी गांवों की फिरनियों पर स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है। योजना के पहले चरण में 1000 से अधिक गांवों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गांव की फिरनी पर स्ट्रीट लाइटें स्थापित की जाएंगी। इससे चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा तथा ग्रामीणों को अधिक सुरक्षित माहौल मिलेगा।

गौरतलब है कि हरियाणा की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में निवास करती है। प्रदेश में करीब 7 हजार गांव और 6 हजार से अधिक पंचायतें हैं, जिन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है।

गांवों में शिक्षा और फिटनेस को बढ़ावा

सरकार द्वारा पहले ही प्रदेश के गांवों में ई-पुस्तकालय खोलने की पहल की जा चुकी है। अब तक 994 ई-पुस्तकालय और 415 इंडोर जिम स्थापित किए जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 500 से अधिक नए इंडोर जिम और 500 से अधिक ई-पुस्तकालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे ग्रामीण युवाओं को गांव में ही शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं।

पार्क, मैरिज पैलेस और ग्राम सचिवालय

ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा प्रत्येक गांव में पार्क और मैरिज पैलेस बनाने की योजना भी लागू की गई है, ताकि जरूरतमंद लोग अपने गांव में ही छोटे समारोह आयोजित कर सकें। इसके अलावा अब तक 1876 ग्राम सचिवालय स्थापित किए जा चुके हैं, जो आधुनिक तकनीक से लैस हैं।
ग्राम दर्शन पोर्टल पर प्रदेश की 6197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा भी उपलब्ध कराया गया है।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष फोकस

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा महिला चौपालों का निर्माण कराया जा रहा है। पहले चरण में 754 गांवों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 480 महिला चौपालों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इससे महिलाओं को बैठकों और सामाजिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त स्थान मिल सकेगा।

कृषि, पशुपालन और मछली पालन को प्रोत्साहन

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने पशुपालन और कृषि क्षेत्र में भी कई योजनाएं शुरू की हैं। फसल अवशेष प्रबंधन उपकरणों पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ ही पंचायतों को सशक्त करते हुए प्रदेश के 8232 से अधिक पंचायती तालाबों में मछली पालन किया जा रहा है, जो अपने आप में एक मिसाल है।

लाल डोरा मुक्त गांव और पक्की फिरनियां

लाल डोरा मुक्त योजना के अंतर्गत हरियाणा के सभी गांवों को लाल डोरा से मुक्त किया जा चुका है। वहीं 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों की कच्ची फिरनियों को पक्का करने का कार्य तेजी से जारी है। अब तक 639 फिरनियां पक्की की जा चुकी हैं, जबकि 303 पर काम प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि ग्रामीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और गांवों के विकास कार्यों में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी योजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और जनसहभागिता के साथ पूरा किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर गांव को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि किसानों, युवाओं और महिलाओं को गांव में ही बेहतर सुविधाएं मिल सकें और ग्रामीण हरियाणा समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके।