उत्तर प्रदेश में 3540 करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश को योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

लखनऊ। Yogi Cabinet Approves Industrial Investment, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 3540 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है।

इसके तहत अयोध्या, गोरखपुर, रायबरेली, फतेहपुर और मीरजापुर में सुपर मेगा श्रेणी की पांच औद्योगिक इकाईयां स्थापित की जाएंगी।

इस संदर्भ में संबंधित कंपनियों को लेटर आफ कंफर्ट जारी किया जाएगा। साथ ही सीतापुर में स्थापित रेडिको खेतान लिमिटेड को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 6.88 करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

पांच सुपर मेगा इकाइयां होंगी स्थापित

औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुुप्ता नन्दी ने बताया कि पक्का लिमिटेड को अयोध्या में 676.26 करोड़ रुपये, गैलेन्ट इस्पात लिमिटेड को गोरखपुर में 765.11 करोड़ रुपये, रिलायंस सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को जनपद रायबरेली में 550.31 करोड़ रुपये, डालमिया भारत ग्रीन विजन लिमिटेड को फतेहपुर में 776.35 करोड़ रुपये और डालमिया भारत विजन लिमिटेड को मीरजापुर में 772.26 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।

इसके अलावा राज्य में निवेश करने वाली औद्योगिक इकाईयों को करीब 566.77 करोड़ की एसजीएसटी प्रतिपूर्ति जारी करने संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।

योगी कैबिनेट ने इन योजनाओं को दी इतनी राशि

इसके तहत उत्तर प्रदेश त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति- 2020 के तहत मेसर्स अंकुर उद्योग लिमिटेड गोरखपुर को 54,93,72,255 रुपये और मेसर्स गैलेन्ट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर को 7,70,05,100 रुपये की एसजीएसटी प्रतिपूर्ति राशि प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं मेसर्स गैलेन्ट इस्पात लिमिटेड गोरखपुर को 25,62,52,121 रुपये और मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड मेरठ को 1,08,56,368 रुपये की एसजीएसटी प्रतिपूर्ति प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड सोनभद्र को 9,37,70,236 रुपये की एसएजीएसटी प्रति पूर्ति प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार मेगा परियोजना के तहत मेसर्स गैलेन्ट इस्पात लिमिटेड गोरखपुर को 56,36,76,651 रुपये की एसजीएसटी प्रतिपूर्ति प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

वहीं उन्नाव में स्थापित मेसर्स इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड को 19,19,55,161 रुपये एवं गौतमबुद्धनगर में स्थापित मेसर्स विजन सोर्स एलएलपी को करीब 65.07 करोड़ रुपये की सब्सिडी दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। गोरखपुर में स्थापित मेसर्स गैलेन्ट इस्पात लिमिटेड को 154.69 करोड़ रुपये एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

बीडा में कर्मचारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ

कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केंद्रीयित सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है।

इसके तहत सभी विकास प्राधिकरणों की तरह ही बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भी नियमावली के दायरे में लाया गया है। इससे बीडा में कर्मचारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।