आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की होगी रक्षा, योगी सरकार बनाएगी पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था
Yogi Adityanath Directs Transparent
Yogi Adityanath ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य की आउटसोर्सिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाया जाए, ताकि कर्मचारियों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और विभागों को सुव्यवस्थित मानव संसाधन उपलब्ध कराया जा सके।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीसीओएस) की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। बैठक में उन्होंने यूपीसीओएस की भूमिका को और मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा शर्तों और पारिश्रमिक प्रणाली में एकरूपता तथा पारदर्शिता लाना सरकार की प्राथमिकता है।
आधिकारिक बयान के अनुसार, यूपीसीओएस की स्थापना विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती, सेवा प्रबंधन और मानदेय प्रणाली को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा और विभागों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था में सुधार बेहद आवश्यक है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए विकसित किए जा रहे एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पोर्टल को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए और नियुक्ति, सत्यापन तथा निगरानी से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को इसी केंद्रीकृत मंच के माध्यम से संचालित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल और केंद्रीकृत व्यवस्था लागू होने से भर्ती प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी, साथ ही कर्मचारियों और विभागों दोनों को इसका लाभ मिलेगा।
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