हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन आज, प्रश्नकाल में पेपर लीक से लेकर पुलिस भर्ती तक गूंजेंगे कई बड़े मुद्दे

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अंतिम दिन की कार्यवाही सोमवार को प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल के दौरान सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि एक बार फिर पेपर लीक का मुद्दा विधानसभा में जोरशोर से उठाया जाएगा।

इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) ने वर्ष 2014 से 2024-25 के बीच हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में हुए कथित पेपर लीक मामलों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।

डबवाली से इनेलो विधायक आदित्य चौटाला ने सरकार से वर्ष-वार पेपर लीक मामलों का पूरा ब्यौरा मांगा है। साथ ही, पेपर लीक और न्यायालय द्वारा भर्ती प्रक्रिया में पाई गई अनियमितताओं के कारण रद्द की गई भर्तियों और इन मामलों में की गई कानूनी कार्रवाई को लेकर भी सरकार से स्पष्ट जवाब देने की मांग की है।

सेम प्रभावित जमीन को लेकर सरकार से सवाल

फतेहाबाद से विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने राज्य में सेम से प्रभावित भूमि को कृषि योग्य बनाने और उसे सेम-मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान की जानकारी मांगी है।

खेल स्टेडियमों की बदहाली का मुद्दा

सदन में खेल सुविधाओं की स्थिति को लेकर भी सवाल उठेंगे।
हिसार से विधायक सावित्री जिंदल ने हिसार स्थित महावीर स्टेडियम की खराब हालत का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि स्टेडियम की बदहाली के कारण खिलाड़ी नियमित अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। इस मामले में खेल मंत्री से जवाब मांगा गया है।

पुलिस भर्ती को लेकर सरकार से जवाब तलब

प्रश्नकाल के दौरान पुलिस भर्ती का मुद्दा भी सदन में उठेगा।
रानियां से विधायक अर्जुन चौटाला ने सरकार से राज्य में पुलिस विभाग के स्वीकृत पदों, वर्तमान रिक्त पदों, और उनका जिला-वार, श्रेणी-वार और रैंक-वार विवरण मांगा है।

इसके साथ ही उन्होंने पूछा है कि रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव है या नहीं, और यदि है तो इन भर्तियों को कब तक पूरा किया जाएगा। साथ ही, बड़ी संख्या में रिक्त पदों के कारण कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल असर न पड़े, इसके लिए सरकार द्वारा की गई वैकल्पिक व्यवस्था की भी जानकारी मांगी गई है।

IMT सोहना: मुआवजा नहीं बढ़ेगा

आईएमटी सोहना के लिए वर्ष 2010 में अधिग्रहित की गई जमीन के मुआवजे को लेकर हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि मुआवजा राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।

नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद के सवाल के जवाब में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि मुआवजा बढ़ाने को लेकर न तो कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और न ही सरकार इस पर विचार कर रही है।

मंत्री ने बताया कि आईएमटी सोहना परियोजना के लिए वर्ष 2010 में 9 गांवों की करीब 1501 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। उस समय किसानों को 16 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया था, जो कानूनी लाभ और अन्य मदों को जोड़ने के बाद लगभग 24.94 लाख रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच गया था।

रोजगार देने का कोई प्रस्ताव नहीं

विधायक आफताब अहमद ने यह सवाल भी उठाया कि जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई, उनके परिवार के योग्य युवाओं को रोजगार देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है या नहीं। इस पर उद्योग मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) नीति के तहत पूर्व भू-स्वामियों को आवासीय प्लॉट आवंटन की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 2010, 2011, 2018, 2021 और 2024 में अलग-अलग समय पर विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में पेपर लीक, पुलिस भर्ती, किसानों के मुद्दे और खेल सुविधाओं की बदहाली जैसे अहम विषयों पर सरकार को तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा।