केंद्रीय कैबिनेट ने हाटी समुदाय को दिया अनुसूचित जनजाति का दर्जा, भाजपा को चुनावों में सिरमौर जिले में मिलेगा फायदा

केंद्रीय कैबिनेट ने हाटी समुदाय को दिया अनुसूचित जनजाति का दर्जा, भाजपा को चुनावों में सिरमौर जिले में मिलेगा फायदा

केंद्रीय कैबिनेट ने हाटी समुदाय को दिया अनुसूचित जनजाति का दर्जा

केंद्रीय कैबिनेट ने हाटी समुदाय को दिया अनुसूचित जनजाति का दर्जा, भाजपा को चुनावों में सिरमौर जिले म

संदीप उपाध्याय 

शिमला. सिरमौर जिले की हाटी समुदाय का अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की तीन दशकों की मांग को केंद्र सरकार ने पूरा किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने हाटी समुदाय का जनजातीय का दर्जा देने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ऐसा माना जाता है कि सिरमौर जिले में हाटी समुदाय से संबंधित लोगों की संख्या डेढ़ लाख के करीब है। हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा देने से आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को सिरमौर जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर फायदा मिलेगा। सिरमौर में सिलाई, श्रीरेणुकाजी, पावंटा साहिब और पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में हाटी समुदाय की संख्या अधिक है। 

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सिरमौर जिला के ट्रांस गिरी क्षेत्र के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने आज नई दिल्ली में आयोजित बैठक में इसे स्वीकृति प्रदान की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने ट्रांस गिरी क्षेत्र के लोगों को पड़ोसी राज्य उत्तराखण्ड के लोगों के समान अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने की चिर लम्बित मांग को पूरा किया है क्योंकि इन क्षेत्रों की संस्कृति और भौगोलिक स्थिति एक-दूसरे से मिलती-जुलती है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय से सिरमौर जिले की 1.60 लाख से अधिक की आबादी लाभान्वित होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय क्षेत्र के लोगों की समृद्ध संस्कृति और परम्पराओं के संवर्द्धन और क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के पश्चात केन्द्रीय नेतृत्व के समक्ष इस मामले को प्रभावी ढंग से रखा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केन्द्रीय नेतृत्व ने हाटी समुदाय के इस भावनात्मक मुद्दे में विशेष रूचि व्यक्त की थी। 
जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता की उचित मांगों को पूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर है और इस मामले को केन्द्र सरकार के समक्ष प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया जिसके सार्थक परिणाम आज सामने आए हैं।

भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज केन्द्रीय मंत्री मंडल ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने को दी मंजूरी , भाजपा ने किया स्वागत और प्रकट किया प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार । हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांस गिरी पार क्षेत्र में रहने वाला हाटी समुदाय पांच दशक से अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहा था । उन्हीं जैसी संस्कृति , परंपराओं और परस्पर संबंधों वाले जौनसार एवं बावर क्षेत्र के लोगों को 1967 में ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया था । प्रदेश सरकार ने मई 2005 में इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा मगर यूपी सरकार ने इसे खारिज कर दिया था । इसके बाद राज्य की कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया । हिमाचल में जब बीजेपी की सरकार आई और प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने तो फिर कोशिश शुरू की गई । अगस्त 2011 में हाटी समुदाय की संस्कृति और स्थिति पर नई रिपोर्ट बनाने का काम शुरू किया गया । मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 4 अगस्त 2018 को केंद्रीय गृहमंत्री और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री से ये विषय उठाया । केंद्र से इस विषय पर ताजा एथनॉग्रफिक प्रस्ताव मांगा गया । एथनॉग्रफी का मतलब है किसी समुदाय के रहन सहन , खान - पान , संस्कृति और परंपराओं का अध्ययन । हिमाचल सरकार ने नया एथनॉग्रफिक प्रस्ताव तैयार करके केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा । मुख्यमंत्री ने एक बार फिर 10 मार्च 2022 को केंद्रीय गृहमंत्री को पत्र भेजकर आग्रह किया कि रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया को हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के प्रस्ताव पर विचार करने के निर्देश दें । मुख्यमंत्री ने इस संबंध में 11 मार्च 2022 को केंद्रीय गृहमंत्री से भेंट भी की । इसके बाद अप्रैल 2022 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की सहमति दे दी , और आज केंद्रीय कैबिनेट ने ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है । इस फैसले से करीब साढ़े तीन लाख लोग लाभान्वित होंगे । जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलने से यहां के लोगों को विशेष योजनाओं का लाभ मिलेगा एवं अतिरिक्त फंड मिलेगा जिससे इस पिछड़े हुए क्षेत्र में विकास की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिलेगी । मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लगातार इस मामले को फॉलो किया और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने रास्ता दिखाया कि इस राह में आ रही तकनीकी दिक्कतों को कैसे दूर करना है । ये दिखाता है कि हम जो भी वादा करते हैं , उसे पूरा करते हैं । मुश्किलें आती हैं उन्हें व्यावहारिक रूप से हल किया जाता है । भाजपा समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कृतसंकल्प है ।
इस मौके पर भाजपा प्रवक्ता बलदेव तोमर और से मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा उपस्थित रहे।