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किसानों को देसी गायों का मुफ्त वितरण भाजपा घोषणा पत्र में वादा है

Telangana BJP Manifesto

Telangana BJP Manifesto

वरिष्ठ नागरिकों के लिए अयोध्या और काशी क्षेत्रों की निःशुल्क यात्रा है 

(अर्थप्रकाश / बोम्मा रेङड्डी)

हैदराबाद : Telangana BJP Manifesto: (तेलंगाना)  बीजेपी का घोषणापत्र सकल जनुला सौभाग्य तेलंगाना (तेलंगाना के आम जनता को सौभाग्य देंगे) के नाम से जारी किया गया. इसमें  मोदी गारंटी बीजेपी भरोसा का नारा भी जोड़ा गया. बीआरएस और कांग्रेस के घोषणापत्रों से अलग, इसमें योजनाएं हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणापत्र जारी किया. अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य में एक ही सरकार होगी तो योजनाएं अच्छे से लागू होंगी. यह घोषणापत्र बीसी के मुख्यमंत्री द्वारा एक प्रमुख गारंटी के रूप में बनाया गया था। 

इसमें मुफ्त गैस सिलेंडर, डीजल और पेट्रोल पर वैट कटौती जैसे आकर्षण भी शामिल हैं। बीजेपी घोषणापत्र के प्रमुख वादे.. बीसी मुख्यमंत्री.. धरणी के बदले मी भूमि ऐप, पेट्रोल-डीजल पर वैट में कटौती। उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति वर्ष मुफ्त 4 गैस सिलेंडर, निज़ाम घुघर फैक्ट्री का नवीनीकरण, बीआरएस घोटालों की जांच के लिए सरकारी समिति, खाड़ी पीड़ितों के लिए विशेष नोडल एजेंसी, हर महीने सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी

1 तारीख को वेतन और पेंशन में धार्मिक आरक्षण हटाना.. बीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण में वृद्धि, संयुक्त नागरिकता मसौदा समिति का गठन, पात्र परिवारों के लिए नए राशन कार्ड, उर्वरक और बीज की खरीद के लिए 2,500 रुपये इनपुट सब्सिडी, 3,100 रुपये समर्थन मूल्य किसानों के लिए नि:शुल्क फसल बीमा, निज़ामाबाद को हल्दी शहर के रूप में विकसित करने की योजना, महिलाओं के लिए 10 लाख नौकरियाँ, महिला किसानों के लिए, वैद्य श्री के हिस्से के रूप में महिला रायथू निगम, पात्र परिवारों के लिए प्रति वर्ष 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, अनुसूचित जाति वर्गीकरण में योगदान, राष्ट्रीय स्तर पर मेदाराम मेला आयोजित, भाजपा आश्वासन चिन्हित करें.. इच्छुक किसानों को देशी गायों का निःशुल्क वितरण भाजपा इस घोषणा पत्र में गारंटी अंकित करें। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अयोध्या और काशी क्षेत्रों की निःशुल्क यात्रा की योजना भी कषायम् चिन्ह को दर्शाती है। बीजेपी तेलंगाना में गोहत्या निषेध कानून लागू करना चाहती है. घोषणापत्र में कहा गया है कि अगर गाय की हत्या की गई तो अधिकतम सात साल की कैद और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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