छत्तीसगढ़ में वाटर स्पोर्ट्स सुरक्षा पर सख्ती, जबलपुर हादसे के बाद सरकार अलर्ट

रायपुर: Strict Measures on Water Sports Safety in Chhattisgarh, मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए क्रूज हादसे के बाद छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। सरकार ने छत्तीसगढ़ में संचालित सभी वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करते हुए सुरक्षा मानकों का सुदृढ़ता से पालन करने के निर्देश दिए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जन सुरक्षा के विषय में किसी भी प्रकार की शिथिलता और लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी और कोरबा सहित अन्य सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि जिन स्थलों पर वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां संचालित हो रही हैं, वहां सुरक्षा मानकों का तत्काल परीक्षण सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन कराया जाए। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

क्या हैं आवश्यक निर्देश

सभी संबंधित वाटर स्पोर्ट्स स्थलों पर उपयोग में लाए जा रहे उपकरणों का नियमित तकनीकी परीक्षण सुनिश्चित किया जाए, प्रशिक्षित एवं दक्ष मानव संसाधन की तैनाती की जाए, तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु समुचित आपातकालीन प्रबंधन तंत्र सक्रिय रखा जाए। इसके साथ ही रेस्क्यू उपकरणों, लाइफ जैकेट एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता एवं कार्यशील स्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
 

• जबलपुर हादसे के बाद एक्टिव मोड़ में सरकार
• सीएम साय ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
• कहा- वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों ने लापरवाही नहीं
• कलेक्टरों से कहा- खुद करें निरीक्षण, एक्शन भी लें

सीएम ने कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे इन व्यवस्थाओं की सतत निगरानी करें। किसी भी स्तर पर सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अधिकारियों और संचालकों की जवाबदेही होगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ आवश्यकतानुसार दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन नागरिकों एवं पर्यटकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां पूरी तरह से सुरक्षित रहें।
 

आम लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देश दिए कि इन सभी व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जाए और समय-समय पर इसकी रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि सतर्कता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए ही हम जन-जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।