राज्य कर्मचारियों को 'प्रमोशन' की बड़ी सौगात: दिसंबर होगी नई कटऑफ डेट; 9 लाख कर्मियों को मिलेगा सीधा फायदा

लखनऊ। प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति में बड़ी राहत देने जा रही है। करीब नौ लाख राज्य कर्मियों की पदोन्नति प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए तय कटऑफ डेट जुलाई के स्थान पर दिसंबर करने की योजना बनाई गई है। इससे अधिक कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए सरकार कर्मचारी नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करवा रही है। इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट से स्वीकृति दिलाई जाएगी।

वर्तमान में कार्मिक विभाग की नियमावली के अनुसार पदोन्नति के लिए जुलाई कटआफ डेट है। इसके आधार पर कर्मचारियों की पात्रता तय होती है। उच्चाधिकारियों के अनुसार, जुलाई कटआफ होने के कारण जनवरी से जुलाई के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कई कर्मचारी आवश्यक सेवा अवधि पूरी नहीं कर पाते और पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में दिसंबर नई कटआफ डेट बनाने से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा और पदों का सही आकलन भी संभव हो पाएगा।

कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि हर वर्ष सितंबर तक विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक कर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। साथ ही, इस वर्ष से पदोन्नति से जुड़ी सभी सूचनाएं मैनुअल के बजाय आनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू की गई है।

सरकार का उद्देश्य पदोन्नति प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है, ताकि कर्मचारियों को तय समय पर उनका हक मिल सके।