आंध्र प्रदेश में साक्षी टीवी ब्लैकआउट मामला: एनबीएफ़ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया

(अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी)

नई दिल्ली : Sakshi TV blackout case in Andhra Pradesh: न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फ़ेडरेशन (एनबीएफ़) ने आंध्र प्रदेश में साक्षी टीवी ब्लैकआउट पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फ़ैसले की सराहना की

आंध्र प्रदेश में न्यूज़ चैनलों के अवैध ब्लैकआउट को संबोधित करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के उल्लेखनीय आदेश ने मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति के मूल सिद्धांतों का समर्थन किया, जो हमारे लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं

आंध्र प्रदेश राज्य में साक्षी टीवी के ब्लैकआउट मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश की न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फ़ेडरेशन (एनबीएफ़) ने सराहना की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार (24 जून, 2024) को आंध्र प्रदेश के विभिन्न टीवी ऑपरेटरों को साक्षी टीवी, टीवी9 तेलुगु, 10टीवी और एनटीवी न्यूज़ चैनलों का प्रसारण फिर से शुरू करने का आदेश दिया।  चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी और सहयोगियों द्वारा राज्य की सत्ता संभालने के बाद 6 जून, 2024 से उक्त समाचार चैनलों का प्रसारण बंद कर दिया गया था।

यह उल्लेखनीय आदेश आंध्र प्रदेश में समाचार चैनलों के अवैध ब्लैकआउट को संबोधित करता है, जो मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति के मूल सिद्धांतों का समर्थन करता है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं।

आंध्र प्रदेश में TV9 तेलुगु, साक्षी टीवी, 10TV और NTV जैसे चैनलों का ब्लैकआउट, जो 6 जून, 2024 को शुरू हुआ, ने प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में चिंताएँ पैदा कीं। यह चुनाव परिणामों के दिन हुआ, जिसमें रिपोर्ट्स में कहा गया कि आंध्र प्रदेश में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव के कारण केबल ऑपरेटरों पर इन चैनलों को हटाने के लिए राजनीतिक दबाव था।

आंध्र प्रदेश में टीवी दर्शकों की सबसे बड़ी संख्या है, जहाँ 6.5 मिलियन से अधिक लोग अपने सेट-टॉप बॉक्स पर समाचार देखते हैं। ब्लैकआउट ने इन समाचार चैनलों को कम से कम 6.2 मिलियन बॉक्स से हटा दिया, जिससे लोगों को सूचना के उनके अधिकार से वंचित होना पड़ा।

हाई कोर्ट की कार्रवाई एक खुले और पारदर्शी मीडिया की आवश्यकता को उजागर करती है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

 न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रभावित समाचार चैनलों को तत्काल बहाल किया जाए, ताकि आंध्र प्रदेश के लोग फिर से समाचारों और दृष्टिकोणों की विस्तृत श्रृंखला तक पहुँच सकें।

समाचार चैनलों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि यह कनेक्शन काटना अवैध था और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए वितरण कंपनियों के साथ समझौते के विरुद्ध था।