Rehabilitation of the affected: भंडारण क्षमता तब तक नहीं होगा जब तक कि प्रभावितों का पुनर्वास नाहो ,,?

Rehabilitation of the affected: भंडारण क्षमता तब तक नहीं होगा जब तक कि प्रभावितों का पुनर्वास नाहो ,,?

Rehabilitation of the affected: भंडारण क्षमता तब तक नहीं होगा जब तक कि प्रभावितों का पुनर्वास नाहो

Rehabilitation of the affected: भंडारण क्षमता तब तक नहीं होगा जब तक कि प्रभावितों का पुनर्वास नाहो ,

(अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी)

अमरावती :: (आंध्र प्रदेश) Rehabilitation of the affected: के एएसआर जिला में मुख्यमंत्री वाई.एस.  जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार को कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार गोदावरी नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना की पूर्ण भंडारण क्षमता का उपयोग तब तक नहीं करेगी जब तक कि प्रभावित परिवारों का पुनर्वास और पुनर्वास (आर एंड आर) +45.72 तक पूरा नहीं हो जाता।  समोच्च.  केंद्रीय जल कॉम मिशन (सीडब्ल्यूसी) का आदेश है कि राज्य सरकार को बांध सुरक्षा को देखते हुए परियोजना के चालू होने के पहले वर्ष में पूरी क्षमता से पानी का भंडारण नहीं करना चाहिए।  "सीडब्ल्यूसी द्वारा अनिवार्य रूप से बांध की सुरक्षा के लिए लगातार तीन वर्षों तक चरणबद्ध तरीके से पानी को पूरी क्षमता से संग्रहित किया जा सकता है। 

Rehabilitation of the affected:  राज्य सरकार आर एंड आर अभ्यास को पूरा करेगी या नहीं

इस मामले में, या तो राज्य सरकार आर एंड आर अभ्यास को पूरा करेगी या नहीं करेगी।  श्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा, "परियोजना के पूर्ण भंडारण सीए गति के उपयोग के लिए जाएं।"  चिंतूर एजेन में सा बारी नदी के तट पर बाढ़ पीड़ितों को संबोधित करते हुए, श्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक $ 20,000 करोड़ के लिए केंद्र के साथ लड़ाई जारी है और आर एंड आर अभ्यास +45.72 तक है।   "राज्य को केंद्र पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि वह 20,000 करोड़ रुपये वहन नहीं कर सकता है क्या । मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी बुधवार को जिला। प्रभावितें से अपील कर कहा  कि हम संघर्ष कर रहे हैं और धन के लिए केंद्र से लड़ रहे हैं। इस संबंध में और भी प्रयास किए जाएंगे"  श्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि दूसरी ओर, राज्य सरकार ने पोलावरम परियोजना पर 2900 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और केंद्र द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति दीया जाना बाकी है।  मुख्यमंत्री ने 15 सितंबर तक एच एंड आर अभ्यास को पूरा करने का संकल्प लिया।  यदि कोई वैकल्पिक विकल्प नहीं है, तो राज्य आर एंड आर अभ्यास को 4.5 तक पूरा करने के लिए कुछ राशि (2,000 करोड़) खर्च करेगा कहकर मुख्यमंत्री ने कहा।