राजस्थान विधानसभा अपडेट: लोकतंत्र के मंदिर में जनहित की गूँज और विधायी सुधारों का संकल्प

Rajasthan Vidhan Sabha: राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही सोमवार को प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगे जाएंगे. तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न शामिल हैं, जबकि अतारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न रखे गए हैं. कृषि विभाग, उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग और ऊर्जा विभाग से जुड़े मुद्दों पर सदन में सवाल-जवाब होंगे. सदन में कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाएंगे. विधायक केसाराम चौधरी मारवाड़ जंक्शन (पाली) के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भूमि आवंटन, भवन निर्माण और रिक्त पदों को भरने के मुद्दे पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

विधायक शोभारानी कुशवाह धौलपुर के गांवों में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकियों को चालू कराने के मामले को उठाएंगी, जबकि विधायक समाराम मक्का और बाजरा उत्पादक क्षेत्रों में बीज निगम द्वारा निःशुल्क बीज वितरण नहीं होने की स्थिति पर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. इसके अलावा सदन में अधिसूचनाएं, वार्षिक प्रतिवेदन और कई याचिकाएं भी रखी जाएंगी. साथ ही राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर 2026 तथा राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 पर भी चर्चा के बाद पारित कराने की प्रक्रिया होगी.

प्रश्नकाल से होगी विधानसभा कार्रवाई की शरूआत

राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगे जाएंगे. तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न शामिल हैं, जबकि अतारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न रखे गए हैं. कृषि विभाग, उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग और ऊर्जा विभाग से संबंधित मुद्दों पर सदन में सवाल-जवाब होंगे. विधायक अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए सरकार से स्पष्टीकरण और समाधान की मांग करेंगे, जिससे आमजन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय सदन में चर्चा का केंद्र बनेंगे.

सदन में लाया जाएगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सदन में कई महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे. विधायक केसाराम चौधरी मारवाड़ जंक्शन (पाली) स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भूमि आवंटन, नए भवन की स्वीकृति और रिक्त पदों को भरने के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. विधायक शोभारानी कुशवाह धौलपुर के गांवों में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकियों को चालू कराने के मुद्दे को उठाएंगी और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री से जवाब मांगेंगी. वहीं विधायक समाराम मक्का और बाजरा उत्पादन क्षेत्रों में बीज निगम द्वारा निःशुल्क बीज वितरण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

सदन के पटल पर रखे जाएंगे अधिसूचनाएं और वार्षिक प्रतिवेदन

विधानसभा में विभिन्न विभागों से संबंधित अधिसूचनाएं और वार्षिक प्रतिवेदन भी पटल पर रखे जाएंगे. मंत्री झाबर सिंह खर्रा शहरी विकास एवं आवासन विभाग (UDH) की छह अधिसूचनाएं सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे. इसके साथ ही राजस्थान भू संपदा विनियामक प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन में रखा जाएगा. उदयपुर विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन के समक्ष पेश किया जाएगा. इन प्रतिवेदनों के माध्यम से संबंधित संस्थाओं के कार्यों, उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी सदन के सदस्यों को दी जाएगी, ताकि जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा और समीक्षा हो सके.

सदन में इन याचिकाओं पर भी होगी चर्चा

विधानसभा में विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर कई याचिकाएं भी प्रस्तुत की जाएंगी. विधायक फूल सिंह मीणा तीतरही पंचायत क्षेत्र में जल संकट के समाधान और जल जीवन मिशन के तहत प्रस्तावित पानी की टंकी के शीघ्र निर्माण के संबंध में याचिका लगाएंगे. विधायक छोटूसिंह जैसलमेर जिले की मोहनगढ़ तहसील के जवाहर नगर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग को लेकर याचिका पेश करेंगे. वहीं विधायक अर्जुन लाल जीनगर और कल्पना देवी भी भूमि रूपांतरण, एनिकट मरम्मत, कचरा ट्रांसफर स्टेशन स्थानांतरण और पट्टे जारी करने जैसे मुद्दों पर याचिकाएं लगाएंगे.

महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी सदन में किए जाएंगे

विधानसभा की कार्यवाही के दौरान महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी किए जाएंगे. उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बेरवा सदन के पटल पर राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर 2026 से संबंधित विधेयक प्रस्तुत करेंगे. इसके अलावा पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 को सदन में रखेंगे. इन दोनों विधेयकों पर सदन में चर्चा की जाएगी. चर्चा के बाद विधायकों की सहमति से इन्हें पारित कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इन विधेयकों के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में प्रशासनिक और संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने का उद्देश्य रखा गया है.