राहुल गांधी बनाम कार्तिकेय चौहान: मानहानि केस में अब हाईकोर्ट करेगा फैसला; "समन" के खिलाफ राहुल की याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई

Rahul Gandhi vs Kartikeya Chouhan: मध्य प्रदेश की सियासत और अदालत, दोनों में हलचल उस वक्त तेज हो गई जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान से जुड़े मानहानि मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया. यह मामला 2018 के चुनावी दौर में दिए गए एक बयान से जुड़ा है, जिसे लेकर अब कानूनी लड़ाई आगे बढ़ रही है. राहुल गांधी ने एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे केस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

कार्तिकेय चौहान के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कार्तिकेय चौहान की ओर से दायर मानहानि मुकदमे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. यह मामला फिलहाल भोपाल स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है, जहां राहुल गांधी के खिलाफ समन भी जारी किया जा चुका है. अब इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

मानहानि केस को लेकर हाईकोर्ट में दी चुनौती
राहुल गांधी ने अपनी याचिका में एमपी एमएलए कोर्ट की कार्यवाही को चुनौती दी है. उनका कहना है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना गया, जो न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है. इसी आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है.

2018 के बयान से शुरू हुआ विवाद
यह पूरा विवाद साल 2018 का है, जब विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने झाबुआ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पनामा पेपर्स लीक का जिक्र किया था. इस दौरान उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम लिया था. इसी बयान को आधार बनाकर बाद में मानहानि का मामला दायर किया गया.

कार्तिकेय चौहान ने दर्ज कराया था मुकदमा
कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने राहुल गांधी के बयान को अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. कोर्ट ने मामले को स्वीकार करते हुए राहुल गांधी को समन जारी किया.

एक हफ्ते बाद होगी हाईकोर्ट में सुनवाई
राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट में करीब एक हफ्ते बाद सुनवाई होने की संभावना है. इस सुनवाई में तय होगा कि एमपी-एमएलए कोर्ट की कार्यवाही आगे जारी रहेगी या उस पर रोक लगेगी. मामले के राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर अहम असर पड़ने की उम्मीद है.