OCI नियम 2026 लागू: अब e-OCI कार्ड, पूरी प्रक्रिया डिजिटल, इमिग्रेशन भी हुआ तेज

केंद्र सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए बड़ी राहत देते हुए Ministry of Home Affairs द्वारा ‘नागरिकता संशोधन नियम 2026’ लागू कर दिए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य OCI (Overseas Citizen of India) से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल, आसान और तेज बनाना है।

क्या-क्या बदला?

1. अब मिलेगा e-OCI कार्ड
अब तक OCI कार्ड केवल प्लास्टिक फॉर्म में मिलता था, लेकिन नए नियमों के तहत इसे डिजिटल रूप यानी e-OCI कार्ड के रूप में भी जारी किया जाएगा। यह UIDAI के आधार या e-PAN की तरह मोबाइल और कंप्यूटर में सुरक्षित रखा जा सकेगा।

2. फोटोकॉपी का झंझट खत्म
डिजिटल सिस्टम लागू होने से अब दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराने की जरूरत नहीं होगी। पूरा वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा।

3. ऑनलाइन सरेंडर की सुविधा
अब OCI कार्डधारक चाहें तो ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपना कार्ड सरेंडर कर सकते हैं। हालांकि, मूल कार्ड को संबंधित भारतीय दूतावास या Foreigners Regional Registration Office (FRO) में जमा करना अनिवार्य रहेगा।

नाबालिगों के लिए सख्त नियम

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी नाबालिग एक साथ भारतीय पासपोर्ट और किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता। यह पहले की तुलना में अब सख्ती से लागू किया जाने वाला कानूनी प्रावधान बन गया है।

इमिग्रेशन हुआ और तेज

हवाई अड्डों पर लंबी कतारों से राहत देने के लिए ‘फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन’ सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत नए आवेदकों के बायोमेट्रिक्स (जैसे फिंगरप्रिंट) लिए जाएंगे, जिससे अगली बार भारत आने पर प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो सकेगी।

अपील प्रक्रिया आसान

यदि किसी का OCI आवेदन खारिज हो जाता है, तो अब वह अपील कर सकता है। खास बात यह है कि अपील की सुनवाई उसी अधिकारी द्वारा नहीं, बल्कि उससे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

कुल मिलाकर, ये नए नियम OCI कार्डधारकों के लिए प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं।