target of Rs 150 Crore: महापौर कुलभूषण गोयल ने दिए वित्तीय वर्ष में 150 करोड़ रुपये का टारगेट पूरा करने के निर्देश

अब तक सामुदायिक केंद्र से 35 लाख रुपये और वीटा बूथों से साढ़े 3 लाख रुपये की आय।
अवैध रेहड़ियों पर 4.58 लाख रुपये और बेसहारा पशुओं को सड़कों पर छोड़ने पर 63 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
डाग रजिस्ट्रेशन से 1 लाख 68 हजार रुपये की आय हुई।
सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने पर 6 लाख 90 हजार रुपये जुर्माना राशि प्राप्त।

पंचकूला, 4 अगस्त। target of Rs 150 Crore: नगर निगम पंचकूला की रेवन्यू रिलाइजेशन कमेटी की बैठक में महापौर कुलभूषण गोयल ने 150 करोड़ रुपये का बजट पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निगम के जिस विंग के पास जो टारगेट हैं, उसे पूरा में कोई कमी ना छोड़ें। निगम आयुक्त ने महापौर कुलभूषण गोयल को बताया कि इस वित्तीय वर्ष में मोबाइल लाइंस के 4 करोड़ 17 लाख रुपये मोबाइल टावर के 6 करोड़ 70 लाख रुपये एकत्रित हो चुके हैं। पिछले साल बहुत कम रिकवरी हुई थी। महापौर ने निर्देश दिए जो कंपनियां आदेशों का पालन नहीं कर रही हैं, उन्हें नोटिस देकर मोबाइल लाइंस और टावर काटने में कोई गुरेज नहीं करें। मोबाइल लाइंस के 40 करोड़ और मोबाइल टॉवर कंपनियों से 45 करोड़ रुपये वसूलने हैं।

target of Rs 150 Crore: प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी पर तेज करने के निर्देश

बैठक में महापौर कुलभूषण गोयल ने प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी पर तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि वर्ष 2022-23 में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पिछले वर्ष 25 करोड़ रुपये का टारगेट था, लेकिन रिकवरी 11 करोड़ रुपये की ही हुई थी। इस वर्ष 25 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमे चार महीने में 3 करोड़ 82 लाख रुपये एकत्रित हुए हैं। जुलाई महीने में डेढ़ करोड़ रुपये आए हैं, जिससे उम्मीद है कि इस बार गृहकर की अच्छी रिकवरी होगी। महापौर कुलभूषण गोयल ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों से लगभग 100 करोड़ रुपये की रिकवरी की जानी है। महापौर ने निर्देश दिए कि जिन संस्थानों से 10 लाख रुपये से अधिक गृह कर लेना है, उनके संस्थान सील कर दिए जाएं, जिसमें कई सरकारी एवं प्राइवेट संस्थान हैं।
महापौर ने बकाया स्टाम्प ड्यूटी की बकाया राशि तुरंत मंगवाने के निर्देश दिए। स्टांप डियूटी शेयर के तौर पर नगर निगम को अब तक साढ़े 44 करोड़ रुपये सरकार से आ चुके हैं, जबकि 15 करोड़ रुपये सरकार के पास लंबित पड़ा हैं। महापौर ने शालीमार माल की पैमाइश तुरंत करने के लिए कहा। अधिकारियों ने बताया कि शालीमार के प्रॉपर्टी टैक्स का 31-3-2021 तक केस चल रहा है और मंडल आयुक्त के पास अपील लंबित पड़ी है। उन्होंने वर्ष 2021-2022 और वर्ष 2022-2023 के लिए 10 दिन में पैमाइश पूरे करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सड़क एवं पार्कों पर कार्यक्रम की राशि जमा नहीं करवाने पर दुगुनी राशि वसूली जाएगी। जितने भी मकान एवं कमर्शियल संस्थानों के नक्शे चैक करने के निर्देश दिए।

target of Rs 150 Crore: सामुदायिक केंद्र का किराया

महापौर कुलभूषण गोयल ने बताया कि निगम को इस वित्तीय वर्ष में अब तक सामुदायिक केंद्र का किराया 35 लाख रुपये, वीटा बूथ का किराया साढ़े 3 लाख रुपये, अवैध रेहड़ियों पर जुर्माने से 4.58 लाख रुपये, बेसहारा पशुओं को सड़कों पर छोड़ने पर 63 हजार रुपये जुर्माना, डाग रजिस्ट्रेशन से 1 लाख 68 हजार रुपये, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने पर 6 लाख 90 हजार रुपये जुर्माना राशि प्राप्त हुई है। किसान मंडी से 30 लाख रुपये किराये के तौर पर आ चुके हैं। भूमि अधिग्रहण के शेयर के तौर 94.50 लाख रुपये आए हैं, जबकि विभिन्न विभागों से 10 करोड़ रुपये लेने हैं। खनन से लगभग 10 प्रतिशत शेयर आना है, जिसे तुरंत लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह, पार्षद सुरेश वर्मा, जय कौशिक, सुशील गर्ग नरवाना और सोनिया सूद, सीनियर अकाउंट ऑफिसर विकास कौशिक, एक्सईएन, जेडटीओ, एसडीओ सहित अन्य उपस्थित रहे।