श्रम मंत्री अनिल विज ने श्रम विभाग में पारदर्शिता और श्रमिक हितों को दी नई दिशा

हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने श्रम विभाग में पारदर्शिता, जवाबदेही और श्रमिक हितों को मजबूत करने के उद्देश्य से कई अहम सुधारात्मक कदम उठाए हैं। विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा के दौरान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में फर्जी वर्क स्लिप और फर्जी पंजीकरण के मामले सामने आने पर उन्होंने विस्तृत जांच के आदेश दिए और दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रमिकों के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक पात्र श्रमिकों तक ही पहुंचेगा।

श्रम मंत्री ने विभाग में डिजिटल और तकनीक आधारित व्यवस्था लागू करने पर विशेष जोर देते हुए ऑनलाइन निगरानी और भुगतान प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को बदलते औद्योगिक परिवेश के अनुरूप नई श्रमिक कल्याण योजनाएं तैयार करने, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने को कहा। उनके कार्यकाल में विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में भी बढ़ोतरी की गई, जिससे लाखों श्रमिकों को आर्थिक लाभ मिला।

अनिल विज ने नई श्रम संहिताओं (लेबर कोड्स) के प्रभावी क्रियान्वयन, श्रमिक संगठनों के साथ नियमित संवाद और विभागीय जवाबदेही बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों का उद्देश्य उद्योगों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना भी है। विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों के समयबद्ध निपटारे और योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।