सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण; नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, बिहार में चुनाव से पहले महिला आरक्षण पर फैसला

Women Reservation in Bihar: बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सीएम नीतीश कुमार बड़े-बड़े फैसले लेते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब सीएम नीतीश ने एक बड़ा फैसला बिहार की महिलाओं को लेकर किया है। दरअसल, यह फैसला महिला आरक्षण को लेकर है। नीतीश सरकार ने ऐलान किया है कि बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। नीतीश का यह फैसला चुनाव के मद्देनजर विपक्ष के खिलाफ एक बड़ा गोल माना जा रहा है।

बिहार की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा आरक्षण

सीएम नीतीश कुमार के फैसले के मुताबिक, बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को अब राज्य की सभी सरकारी नौकरियों और सभी स्तरों के सरकारी पदों पर सीधी नियुक्ति में 35% आरक्षण दिया जाएगा। यानि यह आरक्षण सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों पर लागू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज आयोजित कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। नीतीश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ये बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है।

महिलाओं को नीतीश का बड़ा तोहफा

बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश का यह मास्टरस्ट्रोक तो है ही साथ ही बिहारी महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा भी है। मतलब अब यह साफ है कि बिहार राज्य सरकार की किसी भी सरकारी नौकरी की सीधी भर्ती में 35% सीटें बिहार की महिला उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित और आरक्षित रहेंगी। लिहाजा नीतीश के इस फैसले से अब बिहार की महिला अभ्यर्थियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है।

बिहार में युवा आयोग का गठन करेगी सरकार

सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार के युवाओं के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार में युवा आयोग का गठन होने जा रहा है। सीएम नीतीश ने जानकारी देते हुए कहा, 'मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है।'

आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष

सीएम नीतीश ने बताया कि, 'समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में युवा आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो।'

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