सेना की 'अग्निपथ योजना' पर फिर बड़ा ऐलान: विरोध को देखते हुए गृह मंत्रालय ने लिया अहम निर्णय, युवाओं के लिए उठाया यह कदम

Agnipath Scheme Recruitments: केंद्र सरकार सेना में भर्ती के लिए 'अग्निपथ योजना' लाई है| इस योजना के तहत युवाओं को सेना में 4 साल की नौकरी दी जानी है| यही कारण है कि इस योजना का युवाओं द्वारा बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है| देश की अलग-अलग जगहों पर युवा जमकर हंगामा कर रहे हैं| युवाओं का हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है| खैर, युवाओं के इस विरोध को देखते हुए अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है|

दरअसल, गृह मंत्रालय ने एक अहम निर्णय लेते हुए 'अग्निपथ योजना' के तहत सेना से चार साल में रिटायर होने वाले युवाओं के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPFs) और असम राइफल्स की भर्ती में 10 फीसदी का आरक्षण दे दिया है| इसके साथ ही अधिकतम उम्र की सीमा में भी छूट दी गई है| गृह मंत्रालय के अनुसार, अग्निपथ योजना' के तहत सेना से चार साल में रिटायर होने वाले युवाओं को CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष की होगी।

ध्यान रहे कि, इससे पहले जब 'अग्निपथ योजना' लॉन्च की गई थी तब सबसे पहले गृह मंत्रालय की ओर से CAPFs और असम राइफल्स भर्ती में अग्निपथ योजना' के तहत सेना से चार साल में रिटायर होने वाले युवाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी| इसके अलावा आपको यह ध्यान रहे कि बीते कल ही रक्षा मंत्रालय ने भी सेना भर्ती के लिए अधिकतम उम्र को बढ़ा दिया है| अब अधिकतम उम्र में फेरबदल करते हुए इसे 21 से 23 कर दिया गया है| यानि अब सेना में भर्ती के लिए 23 साल के तक के युवा अप्लाई कर पाएंगे| लेकिन आपको यहां एक बात बता दें कि उम्र में यह छूट सिर्फ पहली भर्ती के लिए ही दी गई है|

युवाओं का विरोध किस कदर....

आपको बतादें कि, सेना में भर्ती के लिए 'अग्निपथ योजना' को लेकर पूरे देश के युवाओं में विरोध की लहर इसकदर दौड़ी हुई है कि वह सड़क पर उतरकर आगजनी-तोड़फोड़ और पत्थरबाजी कर रहे हैं| युवाओं का कहना है कि सरकार 'अग्निपथ योजना' को वापिस ले| इसके तहत सेना में मिलने वाली 4 साल की नौकरी उन्हें नहीं चाहिए|

चार साल की नौकरी के बाद 25% को रेगुलर नौकरी...

यह बात ठीक है कि इस योजना के तहत चार साल की नौकरी का प्रावधान है| लेकिन चार साल की नौकरी के बाद सेनाओं में जरुरत के अनुसार 25% प्रतिभाशाली जवानों को रेगुलर भर्ती कर लिया जाएगा| बाकि जो 75% रिटायर होंगे उनके लिए अन्य सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने और छूट संबंधी फैसले लिए जा रहे हैं|

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