हरियाणा: बोर्ड परीक्षा के बाद 5 दिन में टैबलेट लौटाने होंगे, शिक्षा विभाग के सख्त निर्देश

बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होते ही हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए एक अहम प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दसवीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षा खत्म होने के पांच दिन के भीतर ई-अधिगम योजना के तहत मिले टैबलेट वापस करने होंगे।

विभाग ने सभी जिलों के स्कूलों को विस्तृत दिशा-निर्देश भेज दिए हैं, ताकि शैक्षणिक सत्र 2025-26 की समाप्ति के साथ ही टैबलेट वापसी की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सके।

ई-अधिगम योजना के तहत मिले थे टैबलेट

राज्य सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टैबलेट और सिम कार्ड वितरित किए थे। इन उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री और शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच उपलब्ध कराई गई थी।

अब चूंकि बोर्ड और वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और सत्र समाप्ति की ओर है, इसलिए विभाग ने वापसी प्रक्रिया को लेकर पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है।

किन विद्यार्थियों को लौटाने होंगे टैबलेट?

• बारहवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को परीक्षा समाप्त होने के पांच दिन के भीतर टैबलेट जमा कराना अनिवार्य होगा।

• दसवीं के वे विद्यार्थी, जो उसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ग्यारहवीं में प्रवेश लेंगे, उन्हें टैबलेट जमा नहीं करना होगा।

• जो विद्यार्थी स्कूल बदलेंगे, उन्हें टैबलेट वापस करना अनिवार्य होगा।

• ग्यारहवीं कक्षा के वे छात्र, जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट (SLC) लेकर स्कूल छोड़ रहे हैं, उन्हें भी टैबलेट जमा करना होगा।

• जो छात्र उसी स्कूल में बारहवीं में प्रवेश लेंगे, उनसे टैबलेट वापस नहीं लिया जाएगा।

परिणाम पर भी पड़ सकता है असर

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई विद्यार्थी टैबलेट जमा नहीं करता है, तो बोर्ड द्वारा उसका परिणाम रोका जा सकता है। इसके अलावा एसएलसी, डीएमसी (अंक प्रमाण पत्र) और चरित्र प्रमाण पत्र भी तभी जारी किए जाएंगे जब टैबलेट, चार्जर, सिम कार्ड और अन्य संबंधित सामग्री वापस जमा कराई जाएगी।

स्कूलों को जिम्मेदारी तय

टैबलेट एकत्रित करने की जिम्मेदारी संबंधित कक्षा प्रभारी को सौंपी गई है। विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी स्कूल वापसी प्रक्रिया का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें।

शिक्षा विभाग के इस फैसले को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे सरकारी संपत्ति की समय पर वापसी सुनिश्चित होगी और नए सत्र के लिए संसाधनों का पुनर्वितरण संभव हो सकेगा।