हरियाणा में नए उद्योगों को बढ़ावा, सरकार लाएगी ‘लैंड ऑन लीज’ नीति

नए उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सरकार ने नव उद्यमियों को लीज पर प्लॉट देने का बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 23 जिलों में से करीब एक दर्जन जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आते हैं, जहां जमीन की कीमतें काफी अधिक हैं। ऐसे में उद्यमियों के लिए नए उद्योग स्थापित करना आसान नहीं होता। इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में ‘लैंड ऑन लीज’ नीति लागू करने का निर्णय लिया है।

इस नीति के तहत उद्यमियों को लंबी अवधि के लिए लीज पर औद्योगिक प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर इन प्लॉटों को फ्री-होल्ड में परिवर्तित करने की सुविधा भी दी जाएगी। हरियाणा औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) द्वारा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल की देखरेख में इस नीति को तैयार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2026-27 के बजट में इस नीति की घोषणा की थी। बजट पूर्व परामर्श बैठकों के दौरान उद्यमियों ने मुख्यमंत्री को महंगी जमीन की समस्या से अवगत कराया था, जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह के प्रस्ताव के तहत नए उद्योगों की स्थापना और इकाइयों के शीघ्र संचालन को बढ़ावा देने के लिए एचएसआईआईडीसी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ औद्योगिक फैक्ट्रियां और शेड विकसित करेगा। साथ ही निवेशकों को 45 कार्यदिवसों के भीतर डिजिटल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

कोविड के बाद उत्पन्न कठिनाइयों का सामना कर रहे एचएसआईआईडीसी के 500 से अधिक प्लॉटधारकों को भी राहत दी गई है। सरकार ने निर्माण कार्य पूरा करने की समय-सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक कर दी है।

हरियाणा में औद्योगिक निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। दिल्ली के नजदीक होने के कारण राज्य के कई शहर औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। निवेशकों को विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने से बचाने के लिए सरकार ने फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर और रेवाड़ी में सभी संबंधित विभागों के संयुक्त औद्योगिक सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 आधुनिक मातृ शक्ति औद्योगिक क्रेच नेटवर्क शुरू करने की योजना भी बनाई गई है।