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हरियाणा में अवैध खनन पर कार्रवाई जरूरी

हरियाणा में यमुना और घग्गर के किनारों को खोखला कर रहा खनन माफिया अब आफत बन चुका है। यमुनानगर, करनाल, घरौंडा, सोनीपत और अन्य इलाकों में अवैध खनन का धंधा इतना पुरजोर हो चुका है कि नदियों के किनारे पर खेती की जमीन खत्म हो रही है वहीं यमुनानगर, करनाल जिले के अनेक गांवों में बाढ़ के पानी का खतरा ग्रामीणों के सिर पर मंडराने लगा है। ऐसा हर वर्ष होता है और ग्रामीणों की व्यथा देखिए कि वे सरकार, प्रशासन, विधायक, सांसद के सामने अपना दुखड़ा सुनाते-सुनाते थक जाते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। गौरतलब है कि सोनीपत में तो यमुना के बीच बांध बनाकर उसका बहाव ही रोका जा रहा था, इसके पीछे मंशा अवैध खनन की ही थी लेकिन ग्रामीणों ने समय रहते प्रशासन को अलर्ट कर दिया और यह मामला सरकार की नजर में भी आ गया। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

दरअसल, पिछले दिनों मुख्यमंत्री जब पंचकूला के भानू में नई डंपिंग साइट देखने के लिए पहुंचे तो रास्ते में एक डंपर ने उनके काफिले का रास्ता रोक लिया, इस दौरान सामने आया कि किस प्रकार इलाके में अवैध खनन हो रहा है। उन्होंने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और उपायुक्त से इसका पता लगाने को कहा कि यह खनन निजी जमीन पर हो रहा है या सार्वजनिक जमीन पर। उन्होंने यह भी मालूम करने को कहा कि अगर निजी जमीन पर भी खनन हो रहा है तो क्या भूमि मालिकों ने इसकी मंजूरी हासिल की है। गौरतलब है कि डंपर का चालक मुख्यमंत्री के काफिले को देखकर भाग खड़ा हुआ था, इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि वह अवैध खनन में लिप्त था। मालूम हो, घग्गर नदी के आसपास बड़े पैमाने पर अवैध खनन लगातार जारी है, रात के अंधकार में डंपर और जेसीबी मशीनें लेकर खनन माफिया अपने काले कारनामों को अंजाम देने में जुटा रहता है। हालांकि भाजपा सरकार के कार्यकाल में अवैध खनन पर कार्रवाई तेज हुई है, अप्रैल के महीने में मुख्यमंत्री के उडऩदस्ते ने बरवाला के गांव रतेवाली के नजदीक नदी में अवैध खनन कर रही जेसीबी मशीन व ट्रैक्टर.ट्रालियों को छापा मार कर पकड़ा था।

मालूम हो, यूपी से आ रहा खनन माफिया भी हथियारों के बल पर हरियाणा की जमीन पर अवैध खनन कर रहा है। रियल इस्टेट के लगातार बढऩे, रेरा जैसा कानून बनने वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के लागू होने से जहां निर्माण क्षेत्र में तरक्की हुई है वहीं इस क्षेत्र की प्राथमिक जरूरत रेत का अवैध खनन भी बढ़ गया है। ऐसे में पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्य जोकि नदियों की विरासत को सहेजे हैं, खनन माफिया की काली करतूत का शिकार हो रहे हैं। एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे खनन माफिया ने तो करनाल के लालुपुरा गांव में 20 फुट गहराई तक यमुना नदी को खोद दिया है। खैर, ये हालात तो करनाल जिले के हैं, अगर यमुनानगर की बात करें तो यहां हथिनी कुंड बैराज को अवैध खनन के चलते खतरा पैदा हो गया है। अगर यमुना में बहुत ज्यादा पानी आया तो बैराज ध्वस्त हो सकता है। बैराज के आसपास ही नहीं कई.कई किलोमीटर तक अवैध खनन करने पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके हथिनी कुंड बैराज के नजदीक काफी इलाके में अवैध खनन हुआ है, इससे बैराज की नींव कमजोर पड़ गई है। प्रशासन को यहां धारा 144 लगानी पड़ी है।

बेशक राज्य सरकार की ओर से खनन के ठेके आवंटित किए जाते हैं, लेकिन यह बेहद नियंत्रित और तय सीमा के अंदर होता है। लेकिन अवैध खनन अब ग्रामीणों, किसानों और सरकार के लिए समस्या बन चुका है। इससे जहां ग्रामीणों-किसानों को अपनी जमीन खोनी पड़ती है, वहीं सरकार को राजस्व की हानि उठानी पड़ रही है। इसके अलावा पर्यावरण को जो क्षति पहुंच रही है, उसका तो कोई मोल ही नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब इस संबंध में सख्ती दिखाई है जोकि काबिलेतारीफ है, हालांकि सरकार से इसका आग्रह किया जा सकता है कि पूरे राज्य में उन जगहों का खुलासा हो, जहां अवैध खनन चल रहा है, यह किसकी शह पर चल रहा है, इसका भी पता लगाया जाए। सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जोकि इस काले धंधे में लिप्त हैं। यह कार्य सरकार की नजर के सामने और उसके जरिये ही होना जरूरी है। जाहिर है सरकार अपने तंत्र के जरिये इस कार्य को बखूबी कर सकती है, भाजपा सरकार पर जनता ने लोकसभा चुनाव में पूर्ण भरोसा जताया है और अब आगे भी उसकी सही और उपयुक्त नीतियों के चलते साथ देगी।

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