राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, आठवें वेतन आयोग के गठन को मिली मंजूरी!

जयपुर, 17 जनवरी: Eighth Pay Commission Approved for Salary Hike of Government Employees: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है। इसके साथ ही, राज्य के कर्मचारियों के वेतन में भी इजाफे का रास्ता साफ हो गया है।

आठवें वेतन आयोग की समीक्षा प्रक्रिया

आठवें वेतन आयोग का मुख्य कार्य कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना होगा। आयोग अपनी रिपोर्ट जल्द ही पेश करने की संभावना जताई जा रही है, और इसके बाद 1 जनवरी 2026 से आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का संकेत मिल रहा है, जिसका प्रभाव राज्य कर्मचारियों पर भी पड़ेगा।

पिछले वेतन आयोगों की तरह ही होगा कार्यान्वयन

केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा की जाती है। अब तक देश में सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। महंगाई और अन्य आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है। केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद, राज्य सरकारें भी इसे अपनाकर अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर सकती हैं। इस फैसले से न केवल वेतनभोगी कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि पेंशनधारकों को भी राहत मिलेगी।