चंडीगढ़ सांसद मनीष तिवारी का इस्तीफा! स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष पद से हटने की बात कही, गवर्नर कटारिया को लेटर लिखकर की ये मांग

Manish Tewari News: हाल ही में पंजाब के गवर्नर व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने एडवाइजरी काउंसिल की 10 स्टैंडिंग कमेटियों की घोषणा की थी। ये कमेटियां अलग-अलग क्षेत्रों से संबन्धित कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए गठित की गई थीं। इन स्टैंडिंग कमेटियों के लिए अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव नियुक्त किए गए थे। लेकिन अब यहां नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर विरोध पैदा हो गया है।

दरअसल, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं साथ ही स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष पद से खुद के हटने की बात कही है। उन्होंने गवर्नर गुलाबचंद कटारिया को इस संबंध में लेटर लिखकर भेजा है। मनीष तिवारी ने कहा कि वह कला, संस्कृति, पर्यटन और विरासत संरक्षण स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहते। तिवारी ने मांग की है कि उनकी जगह चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लकी को स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाये।

गवर्नर गुलाबचंद कटारिया को भेजे लेटर में मनीष तिवारी ने लिखा, ''गठित स्टैंडिंग कमेटियों के लिए मैंने अध्यक्षों एवं सदस्यों की सूची देखी है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि जहां अन्य राजनीतिक दलों के चंडीगढ़ अध्यक्षों को किसी न किसी उप-समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वहीं चंडीगढ़ प्रादेशिक कांग्रेस समिति (CTCC) के अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लकी को केवल कला, संस्कृति, पर्यटन और विरासत संरक्षण स्टैंडिंग कमेटी का मात्र सदस्य बनाया गया है''।

मनीष तिवारी ने कहा कि, ''यह एक गंभीर विसंगति है और सही मायनों में अगर कहा जाये तो किसी राजनीतिक व्यक्ति को इन कमेटियों का अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। केवल संबन्धित क्षेत्र के विशेषज्ञों और संबंधित विधाओं के विशेष ज्ञान वाले लोगों को ही इन कमेटियों का नेतृत्व करना चाहिए। चंडीगढ़ में ऐसे अनुभवी और प्रतिभाशाली लोगों की कोई कमी नहीं है, जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रों में अपार अनुभव और विशेषज्ञता है''।

मनीष तिवारी ने आगे लिखा, ''चूंकि आपने अपनी सहज बुद्धि से राजनीतिक व्यक्तियों को संबंधित कमेटियों का अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया है, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया मेरे स्थान पर सरदार हरमोहिंदर सिंह लकी को कला, संस्कृति, पर्यटन और विरासत संरक्षण संबंधी उप-समिति का अध्यक्ष नियुक्त करें। इस प्रकार चंडीगढ़ के कई प्रमुख राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को समान आधार पर रखा जा सकेगा''

वहीं मनीष तिवारी ने आगे कहा, ''मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ है कि विभिन्न कमेटियों के दस में से सात अध्यक्ष केवल 'एक' राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित हैं। क्या यह अनजाने में हुआ है या जानबूझकर और यहां तक कि औचित्य की दृष्टि से भी उचित है, मैं इस पर विचार करने का निर्णय आपके (गवर्नर गुलाबचंद कटारिया) महान विवेक और दूरदर्शिता पर छोड़ता हूं, क्योंकि आपके पास समृद्ध और विविध राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है।''

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