बायरन तंबाकू खरीद हेतु ₹150 करोड़ आर्थिक सहयोग दे : मुख्य मंत्री

**एक्वा निर्यात पर टैरिफ कम करने अमेरिका से चर्चा की आग्रह की।
**आमरसा के गूदे पर जीएसटी कटौती का मांग किया
**पाम ऑयल पर आयात शुल्क कटौती में पुनर्विचार का अनुरोध     किया 
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( अर्थ प्रकाश/ बोम्मा रेड़ड्डी )

अमरावती : Byron should give Rs 150 crore financial aid: (आंध्र प्रदेश ) मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में वाणिज्यिक फसल उगाने वाले किसानों और जलीय कृषि से जुड़े लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा की। राज्य के अपने दौरे के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने सीएम के कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एचडी बर्ले तंबाकू की खरीद, कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क में कमी, एक्वा निर्यात पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और आम के गूदे पर जीएसटी में कमी जैसे मुद्दों पर चर्चा की।  मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की मौजूदा स्थिति और किसानों को हो रही परेशानियों के बारे में बताया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को इन मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी और केंद्र से सहयोग मांगा।

**एचडी बर्ले तंबाकू खरीद के लिए ₹150 करोड़ का मांगा 

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि इस सीजन में एचडी बर्ले और व्हाइट बर्ले तंबाकू की खेती करने वाले किसानों को कीमतों में गिरावट के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही खरीद उपाय शुरू कर दिए हैं और ₹300 करोड़ की अनुमानित लागत से 20 मिलियन किलोग्राम तंबाकू खरीदने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि बापटला, गुंटूर, पालनाडु और प्रकाशम जिलों में एपी मार्कफेड के माध्यम से सात खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि खरीद के लिए तंबाकू बोर्ड के माध्यम से ₹150 करोड़ प्रदान किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल 1.31 लाख हेक्टेयर में तंबाकू की खेती की गई है - जो पिछले साल की तुलना में अधिक है।  उन्होंने बताया कि तम्बाकू की अंतरराष्ट्रीय मांग में कमी के कारण कीमतों में गिरावट आई है, जिसका किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तम्बाकू उत्पादन और विपणन को पूरी तरह से तम्बाकू बोर्ड के दायरे में लाने के लिए संशोधनों का आग्रह किया।

**कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क पुनर्विचार करें

मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क में कमी से घरेलू किसान प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि शुल्क को घटाकर 10% करने से पाम तेल किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। 

**जलीय किसानों के लिए सहायता मांगी

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि आंध्र प्रदेश में 8 लाख जलीय किसान जलीय उत्पादों के निर्यात पर अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क के कारण पीड़ित हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि केंद्र जलीय उत्पादों पर 27% शुल्क को कम करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत करे। 

**आम के गूदे पर जीएसटी कम करें

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आम के गूदे पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आम की जेली (आम रसा) पर जीएसटी वर्तमान में 5% है, और आम के गूदे पर भी इसी तरह की दर लागू होनी चाहिए। जीएसटी में कमी से आम के किसानों और गूदे के उद्योग दोनों को फायदा होगा। यह मुद्दा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ध्यान में लाया जा चुका है कहा।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री के अनुरोधों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि तंबाकू, पाम ऑयल और आम की खेती करने वाले किसानों की मदद के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।